छत्तीसगड सरकारने मंगळवारी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत स्थापन होणार्‍या देशाच्या पहिल्या इथेनॉल संयंत्रासाठी एक अनुबंध निष्पादन (एमओयू) वर सही केली.
अधिकृत निवेदनानुसार, भोरमदेव सहकारी साखर कारखाना कवर्धा आणि छत्तीसगड डिस्टिलरी लिमिटेड ची सहायक कंपनी एनकेचे बायोफ्यूल द्वारा 30 वर्षांच्या अवधीसाठी अनुबंधावर सही करण्यात आली आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सांगितले की, शेतकर्‍यांना उसाचे पैसे वेळेत देणे व साखर कारखान्याच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करण्यासाठी इथेनॉल संयंत्राची स्थापना महत्वपूर्ण असेल.
बघेल म्हणाले, इथेनॉल संयंत्राच्या स्थापनेमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि या क्षेत्रामध्ये आर्थिक समृद्धीचा आधार बनेल. छत्तीसगड च्या सध्याच्या सरकारने शेतकरी आणि त्यांच्या विकास कार्यांशी संबंधीत मुद्द्यांचा विचार केला आहे.
त्यांनी सांगितले की, छत्तीसगड सरकार कृषी कर्जांना माफ करणारे पहले राज्य सरकार होते आणि उस शेतकर्‍यांचे हित पाहता, पीपीपी मॉडेल द्वारा इथेनॉल संयंत्राची स्थापना साखर कारखान्यांच्या आर्थिक कठीणाईच्या स्थायी समाधानाच्या रुपात केली जात आहे.
त्यांनी सांगितले की, पीपीपी मॉडेल कडून इथेनॉल संयंत्र स्थापित करण्यासाठी हे देशातील पहिले उदाहरण आहे, आणि राज्यामध्ये एक़ इथेनॉल संयंत्र स्थापित करुन देशामध्ये जैव इंधनाच्या उत्पादनामध्ये छत्तीसगड चेेही महत्वपूर्ण योगदान राहील
