श्रीलंका सध्या एका गंभीर आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. देश २०२२ मध्ये दिवाळखोरीत निघू शकतो. प्रसार माध्यमांतील अहवालानुसार, महागाई उच्चांकी स्तरावर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी ३० ऑगस्ट रोजी श्रीलंकन सरकारने चलनातील मोठ्या घसरणीनंतर राष्ट्रीय आर्थिक आणिबाणीची घोषणा केली होती. त्यानंतर अन्नधान्याच्या किमतीत गतीने वाढ झाली. श्रीलंकेला चीनसह अनेक देशांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यातही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
लाइव्ह हिंदूस्थान डॉट कॉमवर प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, कोलंबो गॅझेटमध्ये सुहैल गुफ्टिल यांनी म्हटले आहे की, गेल्या दशकभरापासून श्रीलंका व्यापार आणि महसुली तुटीचा सामना करत आहे. २०१४ नंतर श्रीलंकेवरील परदेशी कर्ज सातत्याने वाढले आहे. २०१९ मध्ये हे जीडीपीच्या ४२.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. गुफ्टील यांनी म्हटले आहे की २०१९ मध्ये देशावरील एकूण परदेशी कर्ज ३३ अब्ज अमेरिकन डॉलर होते. त्यानंतर स्टँडर्ड अँड पूअर्स, मूडीज, फिचसह अनेक क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी श्रीलंकेची क्रेडिट रेटिंग सी वरून घटवून बी पर्यंत आणली आहे. यामुळे आंतराष्ट्रीय सॉवरेन बाँडच्या माध्यामातून कर्ज घेण्यास अडचणी येतात. श्रीलेकने चीनकडून सर्वाधिक कर्ज घेतले आहे. चीनने ५ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक कर्ज दिले आहे. तर श्रीलंकेने बिजिंगकडून १ अब्ज डॉलरचे अतिरिक्त कर्ज घेतले आहे. दरम्यान, श्रीलंकेला आता शेजारील देश भारताकडून मदतीची अपेक्षा आहे असे गुफ्टिल यांनी म्हटले आहे.