केंद्र सरकारने उसाला एफआरपी देण्यासाठी साखरेचा दर प्रतिक्विंटल 3200 रुपये गृहित धरला आहे. या दरानूसार देशातील सर्व साखर उद्योग सुरळीत चालला असता. मात्र, हंगाम सुरू झाल्यानंतर काही दिवसातच साखरेच दर कोसळू लागले. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम देण्यासही कारखाने असमर्थ ठरले. सध्या 8500 कोटींचे पॅकेज जाहीर करताना प्रतिक्विंटल साखर 2900 रुपयांच्याखाली विक्री करू नये, हा निर्णय घेतला आहे. पण, सरकारने 2900 रुपये दर कसा काढला यावर अनेकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जातील. तसेच, साखर विक्री कोटा जाहीर करताना कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई कोणती होणार हे स्पष्ट केले पाहिजे, असे आवाहन माजी आमदार विनय कोरे यांनी केले. केंद्र सरकारच्या 8500 कोटींच्या पॅकेजबाबत “चिनीमंडी’ वेबपोर्टशी दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
श्री विनय कोरे म्हणाले, केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी किंवा उद्योगासाठी 4500 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पण, देशात येवढ्या मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रकल्प उभे नाहीत. त्यामुळे चारशे कोटी रुपयांच्या निधीचा तसा काही फायदा होईल, अस म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकार पुढील वर्षीचा ऊस साखर निर्मितीऐवजी इथेनॉल निर्मितीकडे वळवा असे म्हणेत पण, त्याचीही पायाभूत सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध नाही, हे वास्तव आहे.
साखर विक्री करण्यासाठी चांगला निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सुसूत्रता येईल. मात्र या निर्णयातही स्पष्टता दिसून येत नाही. कोणत्या साखर कारखाने किती साखर विक्री करावी, याबाबत कसे नियोजन केले आहे. जो साखर कारखाना नियमापेक्षा किंवा त्यांना ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री करेल त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार हे स्पष्ट झाले पाहिजे. केंद्र सरकारने साखर वितरणाचे ठोस नियम केले, तर विक्रीमध्ये खूपच सुधारणा होईल, यात शंका नाही.
परदेशात भारतातील कच्च्या साखरेला मोठी मागणी आहे. ब्राझिलसारखा देश थेट कंटेनरमधूनही साखर निर्यात करतो. पण आपल्या देशात त्याचे पॅकिंग, वाहतूक तसेच इतर खर्च जास्त येतो. त्यामुळे कच्ची साखर निर्यात करण्यास अडचणी येत आहेत. त्याचा खर्चही जास्त आहे. भारतात सर्वाधिक साखर निर्मिती होते. पण निर्यात परवडत नाही म्हणून ही साखर स्थानिक बाजारातच विक्री केली जाते. यापेक्षा युरोपमध्ये तोटा सहन करून बाहेरील देशात साखर निर्यात करतात आणि स्थानिक बाजारात साखरेचे जास्त दर आकारून निर्यात केलेल्या साखरेचा तोटा भरुन काढतात. असे भारतातही होणे अपेक्षीत आहे.
