देहरादून: चीनी मंडी
उत्तराखंड के गन्ना किसानों को लिए राज्य सरकार द्वारा खुशखबर है, सरकार गदरपुर, सितारगंज मिलें शुरू करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई दिनों से बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिलों के संचालन करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए है। इसके चलते चीनी मिलों के संबंध में वित्त एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। रावत ने अधिकारियों को गदरपुर और सितारगंज में बंद चीनी मिलों के संबंध में 10 दिनों के भीतर एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री रावत के इस कदम से प्रदेश के कई हजार गन्ना किसानों को राहत मिली है। गुरुवार को रावत ने गन्ना एवं चीनी विभाग की समीक्षा की।
गन्ना उत्पादन, गन्ना पेराई, गन्ना मूल्य भुगतान की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने मिलों के आधुनिकीकरण, गन्ना उत्पादों के विविधीकरण, ऊर्जा उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन आदि विषयों पर कार्ययोजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि, किसानों का भुगतान करने के लिए समयसीमा तय किया जाए। उन्होंने कहा कि इकबालपुर मिल प्रबंधन पीएनबी व यूएसबी से ऋण लेकर किसानों को भुगतान करेगी। इकबालपुर चीनी मिल की हालत काफी ख़राब हो चुकी है। मिल आर्थिक तंगी से जूझ रही है जिसके कारण उसने अब तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं चुकाया है। चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान बौखलाए हुए है, क्यूंकि उन्हें अब तक मिल द्वारा गन्ना बकाया भुगतान नहीं चुकाया गया है। मिल की इतनी हालत ख़राब है की उनकी नीलामी की चीनी भी नहीं बिक रही है।
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