बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
पुणे : चीनी मंडी
राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांविरुद्ध आरआरसी कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा न केल्यास त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची ग्वाही साखर आयुक्तांनी शेतकरी संघटनांनी दिली आहे. राज्य सरकारने साखर आयुक्तांना सांगून त्याचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी मागणी राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत तातडीचे निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आले आहे.
पुण्यात २८ जानेवारी रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तालयावर हल्लाबोल आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेऊन, रात्री उशिरा साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी संघटनेला लेखी आश्वासन दिले. त्यात ज्या कारखान्यांविरुद्ध आरआरसी कारवाई केली आहे. त्या कारखान्यांनी एफआरपी देण्यास टाळाटाळ केल्यास सात दिवसांत त्या कारखान्यांवर फौजदारी करण्याची ग्वाही साखर आयुक्तांनी दिली आहे.
साखर आयुक्तलयामार्फत देण्यात आलेले पत्र माघारी घेण्याचे आदेश त्यांना देण्यात यावेत तसेच त्या पत्रानुसार सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी निवेदनात केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील साखर उद्योगाला आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीच्या मुद्द्यावरून कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेक बैठका झाल्या आहेत. त्यात एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याबाबत अनेकवेळा चर्चा झाली आहे. सरकारने या पार्श्वभूमीवर कोणतिही दंडात्मक कारवाई न करण्याची ग्वाही कारखान्यांच्या प्रतिनिधिंनी दिली होती. पण, साखर आयुक्तांनी शेतकरी संघटनांना कारखान्यांवर कारवाईची ग्वाही दिली आहे. तसेच कारवाई सुरूही झाली आहे.
सध्या देशात साखरेचा किमान विक्री दर २९०० रुपये क्विंटल आहे. साखरेला देशाच्या बाजारात उठाव नाही. कारखाने यापेक्षा कमी दराने साखर विकू शकत नाहीत. केंद्राने मासिक साखर विक्री कोटा आणि बफर स्टॉकच्या माध्यमातून साखर विक्रीवर नियंत्रण आणले आहे. उत्तर प्रदेशातील साखरेचा आणि महाराष्ट्रातील साखरेचा दर समान असल्याने राज्याती साखरेला देशांतर्गत बाजारातही स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. सार्वजनिक बँका आणि जिल्हा सहकारी बँकांकडे तारण असलेल्या साखरे संदर्भात तोडगा निघालेला नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या अल्पमुदतीच्या कर्ज व्याज अनुदानाची रक्कम कारखान्यांकडे जमा झालेली नाही.
या संदर्भात राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा झाला आहे. पण, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार यांप्रमाणे राज्य सरकारकडून कोणतिही मदत मिळालेली नाही. या संदर्भात साखर नियंत्रण कायदा १९६६नुसारही इतर राज्यांमध्ये तीन ते चार टप्प्यांत एफआरपी देण्याची प्रणाली कार्यरत आहे. तेथे कोणतिही फौजदारी कारवाई करण्यात येत नाही. या संदर्भात सरकारने तातडीने दखल घेऊन साखर आयुक्तांचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
