नवी दिल्ली : एका जागतिक अहवालानुसार, नेस्ले कंपनीकडून भारतासह इतर दक्षिण आशियाई, आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांसह कमी विकसित देशांमध्ये उच्च साखर सामग्रीसह शिशू उत्पादनांची विक्री केली जाते. याबाबत अन्न सुरक्षा नियामक FSSAI ने शुक्रवारी सांगितले की, देशभरातून नेस्लेच्या सेरेलॅक बेबी फूड उत्पादनाचे नमुने गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
फूड फोर्टिफिकेशनच्या कार्यक्रमादरम्यान पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) सीईओ जी. कमला वर्धन राव यांनी सांगितले की, आम्ही देशभरातून (नेस्लेच्या सेरेलॅक बेबी तृणधान्य) नमुने गोळा करत आहोत. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी १५-२० दिवस लागतील.
स्विस एनजीओ पब्लिक आयने प्रकाशित केलेल्या जागतिक अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) ने नेस्लेच्या साखर वापराबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या अहवालात दावा केला गेला आहे की, कमी विकसित देशांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या नेस्ले शिशू उत्पादनांमध्ये युरोपियन देशांपेक्षा साखरेचे प्रमाण जास्त आहे. दरम्यान, कंपनीने म्हटले आहे की, गेल्या पाच वर्षांत भारतातील बेबी फूड उत्पादनांमध्ये साखरेचे प्रमाण (प्रकारानुसार) ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. कंपनीने नियमांबाबत कधीही तडजोड केलेली नाही.
याबाबत राव म्हणाले की, एफएमसीजी कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत देशात पौष्टिक खाद्यपदार्थांच्या पर्यायांचा आणखी विस्तार करण्यासाठी बाजरी-आधारित विविध उत्पादने सादर केली आहेत. FSSAI ही आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रशासनाअंतर्गत येणारी एक वैधानिक संस्था आहे. एलटी फूड्स ग्लोबल बँडेड बिझनेसचे सीईओ विवेक चंद्रा, वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅमचे शारिका यूनुस, फोर्टिफाईड हेल्थचे सीईओ टोनी सेन्याके आणि फार्म टू फोर्क सोल्यूशन्सचे सीईओ उमेश कांबळे यांनीही फूड फोर्टिफिकेशनबाबत चर्चेत सहभाग घेतला.
