नवी दिल्ली: साखरेचा अतिरीक्त साठा आणि किमंतींनी नेहमीच भारतीय साखर उद्योगासमोर अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत. च्यामुळे वेळोवेळी सरकार साखरेच्या न्यूनतम विक्री मूल्य, सॉफ्ट लोन च्या प्रावधान आणि निर्यातीसाठी अनुदानासारखे अनेक उपाय करत आहे. आणि यामुळे कारखान्यांना काही मर्यादेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिस्पर्धीं ताकद मिळाली आहे. पण आता सरकार आणखी एक महत्वपूर्ण पाउल उचलणार आहे. ऊस शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढवणे आणि साखर कारखान्यांच्या रोखीच्या प्रवाहात सुधारणा करण्यासाठी, साखर उद्योगासाठी दुहेरी मूल्य व्यवस्था लागू करण्यावर विचार करत आहे. साखरेचे दोन वेगवेगळे दर राहतील. एक औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी आणि एक घरगुती ग्राहकांसाठी असतील. औद्योगिक वापरकत्यांसाठी विकल्या जाणार्‍या साख़रेच्या किंमती घरगुती वापरकर्त्यांच्या तुलनेत अधिक असतील.
उद्योंगाच्या विविध विशेषज्ञांनी यापूर्वीच सांगितले होते की, केंद्र सरकारला साखरेसाठी उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या मूल्याच्या आधारावर दुहेरी किमतीच्या धोरणावर विचार करणे आवश्यक आहे. साखरेचा वापर घरगुती ग्राहकांसाटी केवळ 30 ते 35 टक्के आहे, तर उर्वरित 65 ते 70 टक्के उपयोग बल्क, पेय पदार्थ, मिठाई, कन्फेक्शनरी सारख्या होलसेल ग्राहकांकडून केला जातो. होलसेल ग्राहक साखरेपासून मोठा फायदा कमावतात, यासाठी त्यांना अधिक दरांनी साखरेची विक्री करण्यावर सरकार गंभीरतेने विचार करत आहे.
