नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरस महामारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी गेल्यावर्षी २५ मार्च रोजी लॉकडाउन लागू करण्यात आला. त्यानंतर सुरू झालेले उपजिविकेचे संकट संपलेले नाही. एक वर्षानंतरही भारतात बेरोजगारीची समस्या कमी झालेली नाही. सरकारने कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू केला. मात्र, त्यामुळे आर्थिक आणि व्यावसायिक घडामोडी थांबल्याने मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगारावर पाणी सोडावे लागले. प्रवासी मजुरांमुळे देशासमोर मोठी समस्या निर्माण केली आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीकडील (सीएमआयइ) आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६.९ टक्के आहे. जो गेल्यावर्षी या महिन्यात ७.८ टक्के आणि मार्च २०२० मध्ये ८.८ टक्के होता. एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचा दर २३.५ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे दिसून येते. तर मे महिन्यात हा दर २१.७ टक्के इतका होता. त्यानंतर थोडाफार दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. जून महिन्यात बेरोजगारीचा दर १०.२ टक्के आणि जुलै महिन्यात ७.४ टक्के राहिला.
सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, बेरोजगारीचा दर गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये पुन्हा वाढून ८.३ टक्के आणि सप्टेंबरमधअये सुधारणा होऊन ६.७ टक्क्यांवर आला. तज्ज्ञांच्या मते सीएमआयईच्या आकडेवारीत जुलैनंतर बेरोजगारीच्या परिणामांत सुधारणा आहेत. मात्र, पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रातच सुधारणा झाल्या तरच यात स्थिरता येऊ शकते.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा १६.५ लाख लोकांना फायदा
या कालावधीत रोजगाराच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्राचे काम चांगले राहिले. मात्र, शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्रा सुधारणांची गरज स्पष्ट झाली. कामगार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, १६.५ लाख लोकांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा (एबीआरवाय) लाभ घेतला आहे. ही योजना ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करण्यात आली होती.
