इस्लामाबाद : लाहोरच्या एका न्यायालयाने सोमवारी रमजान साखर कारखाना प्रकरणातील सुनावणीस हजर होण्यापासून कायमस्वरुपी सूट देण्याची मागणी करणारी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारली आहे. राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्युरोने (NAB) ने २०१९ मध्ये शहबाज आणि त्यांचा मुलगा हमजा शहबाज यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी फसवणूक आणि बेईमानी करून राष्ट्रीय खजीन्याचे २१३ मिलियन रुपयांचे नुकसान केल्याचे या याचिकेत म्हटले होते.
एनएबीच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा शहबाज पंजाबचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलाच्या मालकीच्या साखर कारखान्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी चिनियट जिल्ह्यात एका नाल्याची निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले होते. एनएबीने म्हटले होते की, या कामासाठी जनतेचे पैसे खर्च करण्यात आले. शहबाज यांना एनएबीने २०१९ मध्ये या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. मात्र, नंतर लाहोर उच्च न्यायालयाने (एलएचसी) त्यांना जामीन मंजूर केला होता. शहबाज यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, याप्रकरणी उत्तरदायित्व असलेल्या न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात सुनावणीस उपस्थित राहण्यापासून त्यांना कायमस्वरुपी सूट मंजूर केली आहे. वकिलांनी सांगितले की, त्यांचे अशील हे देशाचे पंतप्रधान बनले आहेत. त्यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक सुनावणीस उपस्थित राहणे मुश्किल होईल. न्यायाधीशांनी ही सवलतीची याचिका स्वीकार केली असून हा खटला ५ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे.
