हस्तिनापूर : महसूल विभागाने खादर क्षेत्रात ३९ हेक्टर सरकारी जमीन आरक्षित केली होती. या जमिनीवरील ऊसाचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपसथितीत लिलाव केला जाणार होता. मात्र, लिलावापूर्वी भू माफियांकडून येथील ऊस तोडला जात आहे. खादर क्षेत्रातील शेरपूर, सिरोजपूर ही गावे गंगा नदीकिनारी आहेत. शेरपूर गाव जलमय झाले आहे. दोन्ही गावांची शेकडो हेक्टर सरकारी जमीन आहे.
अमर उजालाने दिलेल्या वृत्तानुसार, या जमिनीवर ताबा मिळविण्यासाठी १५ दिवसांपूर्वी दोन्ही बाजूंकडून तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर समझोता करण्यात आला. त्यानंतर मवाना उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेरपूरच्या जंगलात सरकारी जमिनी निश्चिती करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महसूल विभागाने जवळपास ४८ हेक्टर जमीन निश्चित केली. या जमिनीवर ऊस पिक आहे. यापैकी ३९ हेक्टर जमिनीवरील ऊस पिकाचा लिलाव करण्यात येणार होता. मात्र, भू-माफियांनी त्याची तोडणी सुरू केली आहे. तर प्रशासकीय अधिकारी लिलावाच्या प्रतीक्षेत आहेत. उप जिल्हाधिकारी अखिलेश यादव यांनी सांगितले की, घटनास्थळी पाहणी करून ऊस तोडणी थांबवली जाईल.
