Image Credits: The Irish Times
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या थकीत एफआरपी बाबत ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, यावर दोन आठवड्यात योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने साखर आयुक्तांना दिले आहेत. अशी माहिती संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
चुडमुंगे म्हणाले, शुगरकेन कंट्रोल कायद्यानुसार ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसात एफआरपी प्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक आहे. याबाबत प्रादेशिक साखर सहसंचालक, साखर आयुक्तांच्या पातळीवर निवेदने दिली, आंदोलने केली पण त्यांनी न्याय दिला नाही. ऊस जाऊन दोन महिने झाले तरी हातात पैसे न आल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
यासाठी ‘अंकुश’च्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन आयुक्तांनी दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. चौदा दिवसानंतर १५ टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांना पैसे आदा करावे लागणार आहेत.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी ८०० कोटीची एफआरपी थकवली असून त्याचे व्याज ३० कोटी शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. याबाबत सोमवारी आयुक्तांची भेट घेणार असून दोन आठवड्यात कार्यवाही झाली नाहीतर आयुक्तांविरोधात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. विकास शिखरे, रघूनाथ पाटील, प्रभाकर बंडगर, मनोज राजगिरे, आशाराणी पाटील उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांचा हातभार
न्यायालयीन लढाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील आठ ते नऊ हजार शेतकऱ्यांनी वर्गणी काढून दिली होती. त्याच्या माध्यमातून आम्ही लढाई जिंकल्याचे चुडमुंगे यांनी सागिंतले.
यड्रावकर पैसे द्या मग ‘हल्लाबोल’ करा
‘शरद’चे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी शिरोळ मधील शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी ‘हल्लाबोल’ आंदोलन करण्याचे ढोंग करत आहेत. विनय कोरे जिल्ह्याचे नेते म्हणतात आणि आतापर्यंत केवळ ४७ टक्के एफआरपी दिल्याची टीका चुडमुंगे यांनी केली.
शेट्टींच्या नाद सोडला
हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हा बॅँकेत बसून एफआरपीचा कायदा मोडला तरी शेतकऱ्यांचे नेते म्हणणारे गप्प बसल्याचे सांगत गेले वर्षीपासून राजू शेट्टींचे नाव घ्यायचे नाही आणि त्यांच्या रस्त्याला जाणार नसल्याचे चुडमुंगे यांनी सांगितले.
