मुंबई : महाराष्ट्रात आगामी गळीत हंगामाची तयारी सुरू आहे. यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात २०२१-२२ या वर्षातील ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करणाऱ्या कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णयही एकमताने घेण्यात आला.
याबाबत झालेल्या बैठकीस मंत्री, अधिकाऱ्यांसह इतर प्रमुख सदस्य उपस्थित होते. सद्याद्री अतिथीतगृहात ही बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रमुख सचिव विकास खारगे, सहकार व पणन विभागाचे सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे सचिव ओ. पी. गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ ढवळे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, महाराष्ट्र बँकेचे संचालक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी अदा केली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. उर्वरीत कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना तत्काळ एफआरपी द्यावी असाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जे कारखाने वेळेवर आणि पूर्ण ऊस बिले देणार नाहीत, अशा कारखान्यांना पुढील हंगामात ऊस पुरवठा करायचा की नाही याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घ्यावा असेही ठरले.
राज्यातील ११२ सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन करतात. त्यापासून २०६ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होते अशी माहिती बैठकीत घेण्यात आली. केंद्र सरकारने साखर, उसाचा रस, बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारे धोरण आखले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते निश्चितच पूर्ण होईल असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
