इथेनॉलसह उपपदार्थांच्या विक्रीतील लाभ शेतकरी-कारखानदारांत विभागण्याची मागणी

43

बेंगळुरू : केंद्र सरकारकडून सध्याच्या गळीत हंगामासाठी ऊसाची एफआरपी वाढविण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी बेंगळुरू येथे जोरदार निदर्शने केली. शहरातील रेल्वे स्टेशनपासून आझाद चौकापर्यंत मोर्चा काढला. शेतकऱ्यांनी विधानसौधला घेराव घालण्याची तयारी केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्यांना आझाद चौकातच रोखले. त्यानंतर कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काही शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन सादर केले.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २९०० रुपये प्रती टन एफआरपीतून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. ऊस दर ३५०० रुपये प्रती टन करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी एफआरपी २८५० रुपये प्रती टन होती. यामध्ये ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षात सुरुवातीची दोन वर्षे एफआरपीमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या काही वर्षात शेतीचा उत्पादन खर्च जवळपास दुप्पट झाला आहे. इतर मागण्यांबाबत शेतकऱ्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना त्वरीत ऊस थकबाकी देण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे. अन्यथा कारखान्यांना १५ टक्के व्याजाचे निर्देश द्यावेत. इथेनॉल आणि इतर उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळणारा नफा शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये विभागण्याची गरज आहे. पिक विमा योजनेत उसाचा समावेश करावा. साखर मंत्री अशोक पाटील मुनेनकोप्पा यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादकांच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पाटील म्हणाले, मी संबंधीत केंद्रीय मंत्र्यांना दोन वेळा भेटलो आहे. लवकरच त्यांची पुन्हा भेट घेणार आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here