पुणे : मराठवाड्यातील साखर कारखाने आपल्या गाळप क्षमतेचा १०० टक्के वापर करुन जूनपूर्वी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे गाळप करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मराठवाड्यात अद्याप जवळपास ९० लाख टन उसाचे गाळप शिल्लक आहे. त्यापैकी २५ लाख टन ऊसाच्या गाळपासाठी ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक वाहतूक केली जाणार आहे. यासाठी मेकॅनिकल हार्वेस्टर आणि वाहतूक अनुदान या उपाययोजना अशा कारखान्यांसाठी आहेत, ज्या जूनपूर्वी आपले गाळप करण्यास मदत करणाऱ्या ठरतील. चालू हंगामात काही कारखान्यांकडे उच्चांकी प्रमाणात ऊस उपलब्ध आहे. बहुतांश कारखाने आता आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक ऊस गाळप करीत आहेत. मात्र, काही विभागात मान्सून सुरू होण्यापूर्वी ऊस गाळप करणे शक्य नाही. जो ९० लाख टन ऊस गाळप व्हायला आहे, त्यापैकी २५ लाख टन ऊस गाळपासाठी ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक वाहतूक केला जाणार आहे. कारखान्यांनी गाळप लवकर संपविण्यासाठी ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक ऊस वाहतुकीसाठी प्रती किलोमीटर ७ रुपये वाहतूक अनुदानाची मागणी केली आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासोबतच्या बैठकीत कारखान्यांनी गाळप लवकर पूर्ण करण्यासाठी मेकॅनिकल हार्वेस्टर भाडेतत्त्वावर घेण्याचा आग्रह धरला. गाळपात तेजी आणण्यासाठी जवळपास ७० हार्वेस्टरची गरज असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातून २७ हार्वेस्टर पाठविण्यात आले आहेत, तेथील बहुतांश कारखान्यांनी आपले गाळप समाप्त केले आहे. कारखान्यांनी जेथे ५० किमीहून अधिक लांबून ऊस वाहतुकीसाठी ७ रुपये प्रती किमी अनुदानाची मागणी केली आहे, तेथे राज्य सरकारने ५ रुपये प्रती किमी अनुदान निश्चित केले आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर राज्य सरकारला १० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. २०१०-११ मध्ये कारखान्यांना ३ रुपये प्रती किमी वाहतूक अनुदान देण्यात आले होते.
