बेंगलुरु: कर्नाटक राज्यसभा संघ ने केंद्र सरकार से 2019–20 पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) 3300 रुपए प्रति टन करने की मांग की है।
संघ के प्रमुखों ने बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य भर के गन्ना उत्पादक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं और केंद्र ने इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।
संघ के अध्यक्ष बोरापुरा शंकर गौडा ने कहा कि केंद्र द्वारा एफआरपी नहीं बढ़ाने से उत्पादकों को गंभीर वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना उत्पादन की लागत भी बढ़ रही हैं।
राज्य में गन्ना कई हेक्टेयर में उगाया जाता है। लेकिन राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड और पांडवपुरा में सहकारी चीनी मिल में उत्पादन ठप पड़ गया है। ये दोनों चीनी मिल बंदी के कगार पर हैं और राज्य सरकार इन दोनों मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है।
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