बेंगलुरु: कर्नाटक राज्यसभा संघाने केंद्र सरकारकडे २०१९-२० या गाळप हंगामासाठी ऊसाला ३३०० रुपये प्रति टन एफआरपी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. संघाच्या प्रमुखांनी सांगितले की, राज्यभरातील ऊस उत्पादक अनेक समस्यांचा सामना करत आहेत आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. संघाचे अध्यक्ष बोरापुरा शंकर गौडा यांनी सांगितले की, केंद्राकडून एफआरपी न वाढवल्याने उत्पादकांना गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. ऊस उत्पादन मूल्यही वाढले आहे.
राज्यात ऊस काही हेक्टर मध्ये पिकवला जातो. पण राज्य सरकारचे स्वामित्व असणाऱ्या मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड आणि पांडव पुरा मध्ये सहकारी साखर कारखान्यात उत्पादन ठप्प झाले आहे. हे दोन्ही कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत आणि यांना पुनरुजिवित करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
