कोल्हापूर : चीनी मंडी
साखरेच्या किमती घटल्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्याची चर्चा आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दराची परिस्थिती वास्तव असली, तरी साखर कारखान्यांचा नियोजनशून्य हे देखील त्यांच्या अडचणी वाढण्यामागचे कारण आहे.
साखर कारखान्यांच्या एकूण उत्पादन आणि प्रक्रिया खर्चापैकी ९०.५४ टक्के खर्च हा पगार, मजुरी, तोडणी वाहतूक, दुरुस्ती आणि कर्जांची पतरफेड यावर होत असतो. पण, यातील अनेक खर्च टाळता येण्यासारखे किंवा कमी करता येण्यासारखे आहेत. त्यासाठी कारखानास्तरावर अतिशय काटेकोर नियोजन करणे गरजेचे आहे. अनावश्यक खर्चांमुळेच कारखान्यांवर कर्जांचा बोजा वाढतो, त्याची परतफेड करणं अवघड होतो. त्याच्या व्याजावरच २९ ते ३० टक्के खर्च होतो. त्यामुळे निव्वळ नियोजना अभावी साखऱ कारखाने अडचणीत येत आहेत.
साखर कारखान्याचा प्रक्रिया खर्च किती असावा याचे नियम साखर आयुक्तांनी २००२ मध्ये घालून दिले होते. त्यानंतर २०११ मध्ये हे नियम रद्द करण्यात आल्याने साखर कारखाने अक्षरशः मोकाट सुटले आहेत. संघटित होऊन ऊस उत्पादकांची एफआरपी थकवण्याचे धाडस हे कारखाने करू लागले आहेत. त्यामुळे सरतेशेवटी ऊस उत्पादक अडचणीत येत आहेत. साखर कारखान्यांवर नव्याने नियम व अटी लागू करून त्यांची सक्ती करण्याची गरज आहे. त्यामुळे अनावश्यक खर्चाला चाप लागून बचत होईल.
दुधाप्रमाणे दर द्या
आपल्याकडे उसाला हंगामासाठी एकच दर असतो. पण, ही पद्धत आता बदलायला हवी. दुधाला त्याच्या फॅट प्रमाणे दर दिला जातो. त्याप्रमाणे उसालाही त्याच्या उताऱ्यावर दर द्या, असा सल्ला ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक यांनी दिला आहे. जागतिक व्यापाराच्या नियमांप्रमाणे साखरेच्या आयातीवर बंदी घालता येत नाही. पण, सरकार आयुत शुल्कात वाढ करू शकते. सरकार १५० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क आकारू शकते. मोठ्या प्रमाणावर आयातशुल्क आकारले, तर निश्चित साखरेच्या आयातीला आळा बसेल आणि आंतरराष्ट्रीय मंदीचा फटका साखर उद्योगाला बसणार नाही.
वाहतूक खर्चावर विचार व्हावा
गुजरात आणि महाराष्ट्रातील उसाच्या वाहतूक खर्चामध्ये प्रचंड फरक आहे. तेथे टनाला ४२० ते ४३० रुपये वाहतूक खर्च आहे. तोच महाराष्ट्रात ५०० ते ५५० रुपये आहे. काही ठिकाणी दर ६०० ते ८०० रुपये आहे. हा खर्च कमी करण्याची गजर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च ५७८ रुपये प्रतिटन आहे. सहकारी कारखान्यांचा सरासरी ५४१, तर खासगी कारखान्यांचा सरासरी ६२० आहे. सीमा भागातील एका खासगी साखर कारखान्याने प्रतिटन वाहतूक खर्च ७०१ रुपये दाखविला आहे. दरांमधील ही तफावत निश्चितच विश्वास ठेवण्यासारखी नाही. या संदर्भातही कठोर नियम लागू करणे गरजेचे आहे.
मॉडेल बदला
ऊस उत्पादकांचे हित साध्य करण्यासाठी कारखान्यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या दरांऐवजी रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला वापरावा, असा सल्ला कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांनी दिला आहे. काही वेळा एफआरपीपेक्षीही साखर कारखान्यांचे उत्पन्न कमी होते. त्यावेळी कारखान्यांनी स्वतः निधी उभारावा आणि शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावे, याता बोजा सरकारवर लादू नये. कारखान्यांनी स्व भांडवल निर्मितीकडे लक्ष द्यावे, असेही आयोगाने सूचविले आहे.
