बिजनौर : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या हंगामातील शेतकर्‍यांची राहिलेली देणी भागवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारला एक महिन्याचा अवधी दिला होता. कोर्टाच्या आदेशाचा कालावधी 15 ऑक्टोबरला संपला आहे. पण, साखर कारखान्यांनी अजूनही शेतकर्‍यांची करोडोची देणी दिलेली नाहीत. हा आदेश देवूनही कारखाने गप्प आहेत.
शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, बिजनौर जिल्ह्यात साखर कारखान्यांकडे असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या 230 करोड च्या देयावर जवळपास 40 करोड रुपये व्याज झाले आहे, जे चुकवण्यात कारखान्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. व्यावहारिक नियमांनुसार, शेतकर्‍यांनी ऊस गाळप केल्यानंतर 14 दिवसात ऊसाचे पैसे मिळायला हवेत, नाहीतर त्यावर व्याज देणे आवश्यक आहे. पण कारखान्यांनी ना आधीचे पैसे दिले आहेत आणि ना त्यावरचे व्याज दिले आहे, असा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे.
बिलाई कारखान्यावर 119.89 करोड, बरकतपूर कारखान्यावर 24.16 करोड, चांदपूर कारखान्यावर 40.57 करोड आणि बिनजौर कारखान्यावर 45.91 करोड रुपयांची देणी बाकी आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील साखर कारखान्यांच्या मालकांना ऊस शेतकर्‍यांची संपूर्ण देणी 31 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत चुकवण्यास सांगितली आहेत. राज्य कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा म्हणाले, या आदेशाचे पालन न केल्यास साखर कारखान्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
