औरंगाबाद : पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करताना राज्य सहकारी बँक,पुणे येथे क्रांती शुगर व अवसायक यांनी संगनमताने गैरव्यवहार करून सार्वजनिक मालमत्तेचे खासगीकरण केल्याची तक्रार पारनेर साखर कारखाना बचाव समितीने पारनेर पोलिसांकडे केली होती. पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे, घोटाळ्यातील सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी फौजदारी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. त्यावर साखर कारखाना विक्रीतील घोटाळ्याचा खटला पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात चालवावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत.
याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, फौजदारी संहितेच्या तरतुदीप्रमाणे स्थानिक प्रथम वर्ग न्यायालयाकडे तक्रारदाराने जाण्याचा पर्याय खुला आहे. फिर्यादीने याचा वापर करून पारनेर न्यायालयात गुन्हा दाखल करावा आणि जर फिर्यादीला तेथे गुन्हा दाखल करण्यात अपयश आले तर, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्याचा पर्याय पुन्हा खुला असेल. न्यायमूर्ती रविंद्र अवचट, न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निकाल दिला. कारखाना बचाव समितीच्यावतीने याचिकाकर्ते रामदास घावटे, बबनराव कवाद यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी बाजू मांडली.
कारखाना बचाव समितीने राज्य सहकारी बँकेने पारनेर कारखान्यावर साडेचौदा कोटींचे बनावट कर्ज दाखवणे, कारखाना बंद काळात साखर तारणावर कर्ज पुरवठा केल्याचे दाखवणे, साखर तारण कर्ज दाखवून कारखान्याची मालमत्ता विक्री करणे, कारखान्यावर बँकेचा अधिकारी अवसायक म्हणून नेमणे, विक्री वेळी बोजा लपवलेला बनावट सात-बारा खरेदी खताला जोडणे, अनामत रकमेशिवाय खरेदीदाराला विक्री निविदा मंजुर करणे, खरेदी खतावेळी दीड कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवणे, खरेदीदाराला कारखाना खरेदीसाठी विक्रीदिवशीच कर्जपुरवठा करणे आदी आरोपांबाबत याचिका दाखल केली आहे.
