नवी दिल्ली : चीनी मंडी
जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (डब्ल्यूटीओ) ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध केलेल्या तक्रारीवर आज, (सोमवार २६ नोव्हेंबर) चर्चा होणार आहे. भारताने साखर निर्यातीसाठी दिलेल्या अनुदानावर ऑस्ट्रेलियाने आक्षेप नोंदवला असून, या अनुदानामुळे भारताची साखर निर्यात वाढणार आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या दरांवर होत असून, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येत आहेत, अशी ऑस्ट्रेलियाची तक्रार आहे. ऑस्ट्रेलियाने डब्ल्यूटीओमध्ये तक्रार दाखल केली असली, तरी गेल्या आठवड्यात त्यांनी भूमिकेवर नरमाई दाखवत भारताशी व्यापारसंबंध दृढ करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
डब्ल्यूटीओच्या समितीकडे ऑस्ट्रेलियाकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये जागतिक व्यापारामध्ये पारदर्शकता अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. संघटनेच्या सदस्यांनी परस्परांना विश्वासात घेऊन संघटनेचे नियम आणखी मजबूत करायला हवेत, असे ऑस्ट्रेलियाचे म्हणणे आहे. भारताने दिलेले अनुदान हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमध्ये बसत नाही. शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या संघटनेच्या मर्यादेचे भारताने उल्लंघन केले आहे, असा ऑस्ट्रेलियाचा आरोप आहे. त्यामुळेच त्यांनी संघटनेत कांउंटर नोटिफिकेशन (सीएन) दाखल केले आहे. त्यात भारतातील एफआरपी ही जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी करारातील मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. ऊसाच्या किमतीच्या १० टक्के अनुदान देण्याची अनुमती असताना भारतातील अनुदान ९० टक्क्यांपर्यंत जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
ऑस्ट्रेलियाने म्हटले आहे की, जगाच्या बाजारपेठेतील सर्वाधिक साखर उत्पादक आणि निर्यातदारांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकवर असलेल्या भारताच्या धोरणांचा जागतिक बाजारपेठेवर खूप मोठा परिणाम होत असतो. संघटनेच्या आचारसंहितेतील १८.७ या कृषी क्षेत्रातील कलमानुसार आम्ही भारताकडे त्यांच्या देशांतर्गत ऊस धोरणाविषयी स्पष्टीकरण मागत आहोत. जागतिक बाजारातील अन्यायकारक स्पर्धेमुळे ऑस्ट्रेलियातील २४ साखर कारखाने बंद पडणार आहेत, अशी माहिती ऑस्ट्रेलियाच्या शुगर मिल कौन्सिलच्या अर्थ आणि व्यपार विषयक विभागाचे संचालक डेव्हिड रेनी यांनी दिली.
ऑस्ट्रेलियाने उचललेले पाऊल हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात नसून, सरकारच्या धोरणांविषयी असल्याचे रेनी यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले, ‘भारतात दरवर्षी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे साखरेचे दर कोसळतात. मुळात ठराविक उत्पादनांनुसार त्यावर अनुदान देण्याला आमचा पाठिंबा आहे. कारण, त्यामुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळते.’ संघटनेमध्ये मांडण्यात आलेल्या भूमिकेला ब्राझीलचा पाठिंबा असल्याचा दावा रेनी यांनी केला आहे. भारताच्या धोरणांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय परिणाम होतो, याबाबत भारताशी आणि इतर सदस्य देशांशी चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
ऑस्ट्रेलियाही साखरेच्या मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक आहे. ऑस्ट्रेलियाने २०१७मध्ये ४२ लाख टन साखर उत्पादनापैकी ३७ लाख टन साखर निर्यात केली होती.
भारतात यंदाच्या हंगामात ३१५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज असला तरी, भारतात ३४० लाख टन साखर उत्पादन होऊन भारत सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश होईल, असा दावा ऑस्ट्रेलियाने केला आहे. मुळात ऑस्ट्रेलियातील साखर उत्पादन खर्च हा इतर देशांती उत्पादन खर्चाच्या कमी आहे. त्यातच जर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरले, तर तेथील साखर उद्योग तोट्यात जातो. तेथील सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जात नाही. तेथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ५ हजार आहे.
