इस्लामाबाद :
ग्राहकांना विविध वस्तूंच्या मोठ्या किंमतीचा त्रास सहन करावा लागत असल्याने उसाच्या किंमतीवर साखर कारखानदार, शेतकरी आणि सराकारी अधिकारी यांच्यात गदारोळ कायम आहे.
तर दुसरीकडे, मध्यस्थ लोक नव्या कायद्यामुळे केवळ बँक खात्यांमधून पैसे भरण्याची आवश्यकता असल्याने चांगला नफा कमावत होते.
शनिवारी उद्योग आणि उत्पादन मंत्री हम्मद अझर यांनी साखरेचे दर पुन्हा वाढत असल्याचे कबूल करुन सांगितले की, सरकार वाजवी किंमतीवर पुरेसा साठा मिळावा यासाठी कच्च्या साखरेवरील आयात शुल्क रद्द करण्याच्या विचारात आहे. ते म्हणाले, त्यांचे मंत्रालय या बाबत आर्थिक समन्वय समितीला (ईसीसी) एक अहवाल पाठवेल.
उस खरेदीमध्ये त्यांनी मध्यस्थांची भूमिका स्विकारली आणि प्रांतीय सरकारांना ही प्रथा दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ते म्हणाले, होर्डिंग्ज थांबवण्यासाठी फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूतर्फे साखर कारखान्यांमध्ये कॅमेरे बसविण्यात येतील आणि उत्पादन आकडेवारीची माहिती असेल.
दरम्यान, पाकिस्तान शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष इस्कंदर खान यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांना पत्र लिहिलेअसून त्यात त्यांनी साखर दराच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. तसेच साखर व गुळ तस्करी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
पीएसएमए ने सांगितले की, संघीय सरकारने गुळ नियंत्रण कायदा 1948 लागू करावा लागला. ज्यामुळे गुळाच्या उत्पादनासाठी फक्त 25 टक्के उस मंजूर झाला. तर पेशावर खोर्‍यात 100 टक्के उस गुळ बनवण्याकडे वळवला जात असून ते देशातून तस्करी करतात, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
साखर सल्लागार मंंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये सर्व बाजूंनी आरोप प्रत्यारोपांची नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी इशारा दिला की, जर सरकार आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले तर येत्या आठवड्यात देशाच्या वस्तूंच्या किंमतीत वाढ दिसून येईल.
गेल्या आठवड्यात वेगवेगळ्या बाजारात साखरेचे दर 5 ते 6 रुपये प्रति किलोने वाढले आहेत. तर किरकोळ विक्रेत्यांनी बाजारातील अस्थितरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
कराची रिटेल ग्रॉर्सर्स समुहाचे अध्यक्ष फरीद कुरेशी म्हणारे की, सध्या किरकोंळ किंमत 95 रुपये प्रति किलो वर गेली आहे. बाजारात अशी अफवाही पसरली आहे की, साखरेचे दर 100 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढतील.
दुसरीकडे प्रमुख व्यापारी यावर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले असून उद्योगमंत्री हम्मद अझर यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर सल्लागार बैठक अपूर्ण राहिली. उद्योग मंत्रालयाने गणना केली आहे की, उसाच्या दराआधारे साखरेची किरकोळ किंमत 75 ते 80 रुपये प्रति किलो असावी. दरम्यान सिंध, उस आयुक्तानी सांगितले की, यावर्षी उसाचा तुटवडा असल्याने प्रांतात हे दर 300 रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.
याावेळी सहभागींनी मान्य केले की, कायद्याच्या कारणास्तव मध्यमगतींचा एक नवा वर्ग साखर कारखान्यांकडे आहे. ज्यामुळे बहुतेक शेतकर्‍यांकडे बँक खाते असणे बंधनकारक आहे.
रहिमियार खान येथील शेतकरी हामीक अली बलूच यांनी सांगितले की, बँक खाते हा एक मुद्दा आहे. बर्‍याच शेतकर्‍यांचे खाते नव्हते. कारण बँकेचे अंतर गावातापसून जवळपास 20 किमी आहे.
अखेरीस स्थानिक मध्यस्थ शेतकर्‍यांकडून उस खरेदी रोख रकमेवर करतात आणि कारखान्याला मार्जिन ठेवून विक्री करतात आणि याप्रकारे साखर कारखानदारांच्या कच्च्या मालाची किंमत वाढते.
दुसरीकडे उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या साखरेचे दर जास्त आहेत. आणि रिफाईल केल्यानंतर एक्स कारखान्याची किंमत प्रति किलो 90 रुपये होईल. पीएसएमए सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली की, कारखान्यांना अधिकृत आधारावर असा पुरवठा केला जात नाही.
पीएसएमए चे अध्यक्ष म्हणाले की, एकीकडे सरकारला साखरेंचे दर कमी करायचे होते तर दुसरीकडे मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे आणि कारखान्यांना उस पुरवठा निश्‍चित केल्या जाणार्‍या दराची खात्री करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री हम्मद अझर यांनी बैठकीत सांगितले की, जर साखर कारखान्यांशी प्रादेशिक अधिकारी सहमती दर्शवण्यास असमर्थ ठरले तर कारखान्यांमध्ये प्रक्रिया करण्यासाठी कच्ची साखर आयात करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
