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मेरठ : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया भुगतान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में तुल पकड़ता नजर आ रहा है, इसीलिए गन्ना बकाया भुगतान को लेकर योगी सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार ने गन्ना बेल्ट के सभी जिलाधिकारियों को भुगतान को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। इसी के चलते मुजफ्फरनगर के डीएम अजय शंकर पांडेय ने भी बैठक में कहा कि, चीनी मिलों को किसी भी हालत में किसानों का भुगतान करना ही होगा। किसान हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिलें भुगतान करने में देरी करती है, तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना होगा।
पेराई सत्र 2018-19 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा बैठक में शंकर पांडेय ने कहा कि, किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान करना है। चीनी मिलों में किसानों ने अब तक 25 अरब 26 करोड़ का गन्ना मिलों को दिया है और चीनी मिलों ने किसानों को 15 अरब 87 करोड़ का भुगतान किया है। चीनी मिलों पर किसानों का अभी भी लगभग 10 अरब के करीब बकाया है। जिले में अब कुल 90 लाख कुंतल चीनी का उत्पादन हुआ है जबकि अब तक 68.69 प्रतिशत गन्ना भुगतान हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि भुगतान के लिए चीनी मिलें क्या करेगी, उनके पास क्या विकल्प है, तीन दिन के अंदर अपनी पूरी कार्य योजना उनके सामने रखे। पांडेय ने यह स्पष्ट किया की, अगर कोई भी मिल बकाया देने से चुकती है, तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
