औरंगाबाद: सध्याच्या खरीप हंगामात दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात उसाची लागवड 1.9 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये अपेक्षित आहे. औरंगाबाद विभागात उसासाठी ठिबक सिंचन तंत्राचा अवलंब करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त स्थिती लक्षात घेवून उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात फारशी वाढ होणे शक्य नसल्याचे औरंगाबाद विभागातील कृषी अधीक्षक एस. के. दिवेकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ऊसासाठी ठिबक सिंचन तंत्र, पाण्याचा वापर सुनिश्‍चित करू शकते. अद्यापपर्यंत अनिवार्य केले नसले तरीदेखील सरकारने या तंत्रावर भर दिला आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळ परिस्थिती आणि मान्सूनच्या उन्हाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिवेकर पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी उसाऐवजी टिकाऊ पीक पध्दतीचा शोध लावला पाहिजे. वेगवेगळ्या फळांची लागवड करणे आणि भाजीपाला, कांदे आणि बटाटे लावणे ही हवामानाच्या परिस्थितीनुसार उत्तम पिके घेता येतील. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मराठवाडाच्या लातूर विभागातील राज्य कृषी विभागाने केलेल्या अंदाजानुसार 1.25 लाख हेक्टर शेतीची लागवड होईल, तर औरंगाबाद विभाग 69 ,305 हेक्टर क्षेत्रावर रोख रोखू शकेल. लातूर विभागातील लातूर, परभणी, नांदेड, हिंगोली, उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यांचा समावेश आहे, ज्यायोगे गहू लागवडीखालील 1.9 लाख हेक्टर क्षेत्र अधिक आहे.
2018-19 दरम्यान मराठवाड्यात गहू लागवडीखालील अंदाजे शेती क्षेत्र सुमारे 2.96 लाख हेक्टर होते. हवामान स्थिती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार या सर्व ऋतूंमध्ये मराठवाड्यात ऊसाची लागवड करतात. पैठण तालुक्यातील प्रगतीशील शेतकरी दीपक जोशी म्हणाले, की मराठवाड्यात धरणे आणि नद्या व्यवस्थेपासून उस लागवडीला पाणी सहज उपलब्ध आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी ठिबक सिंचन अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या निवडीची पिके घेण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही कारण त्यांना त्याच पिकातून चांगला परतावा मिळतो, परंतु त्यासाठी ठिबकची गरज असते. असे ते म्हणाले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
