मुंबई : गेल्या दोन महिन्यापासून राज्यात अपेक्षित पाऊस पडलेला नाही. त्याचा थेट परिणाम उसाच्या वाढीवर झाला आहे. सोलापूरसह मराठवाड्यात ऊस वाळून चालला असून शेतकरी उभा ऊस चाऱ्यासाठी विकू लागले आहेत. त्यामुळेही उसाचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास प्रतिबंध करणारी अधिसूचना काढली आहे.
अधिसूचनेत काय म्हटले आहे ?
अधिसूचनेत म्हटले आहे कि, ऊस गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये राज्यात उसाचे उत्पादन व साखर उत्पादन कमी होणार असल्याचे राज्यचे साखर आयुक्त यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे. आणि ज्या अर्थी गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी परराज्यात ऊस निर्यातीवर बंधन घालणे आवश्यक आहे. त्याअर्थी आता, ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ चे खंड ६ च्या उपखंड १ मधील परिच्छेद (एफ) तसेच सदर आदेशाच्या खंड ११ मधील उपखंड १ (ब) मधील तरतुदीनुसार ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऊस परराज्यात निर्यात करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
15 ते 20 टक्क्यांनी ऊस उत्पादन घटण्याची शक्यता
राज्यात आगामी हंगामात सरासरी 15 ते 20 टक्क्यांनी ऊस उत्पादन घटण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील उसावर कर्नाटक सीमाभागातील कारखान्यांचा डोळा आहे. त्यांनी उसाची पळवापळवी केल्यास त्याचा राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासनाने तातडीने हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी ‘चीनीमंडी’शी बोलताना सांगितले.
चाऱ्यासाठी प्रति टन ४००० ते ४५०० हजार रुपये दराने विक्री…
ऊस पिकाचा जनावरांच्या चान्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पाण्याअभावी ऊस पीक वाळू लागले आहे. जनावरांना चाऱ्याचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. त्यामुळे बहुतांश पशुपालक जनावरांना चारा म्हणून उसाचा वापर करीत आहेत. सध्या उसाच्या चाऱ्यासाठी शेतकरी प्रति टन ४००० ते ४५०० हजार रुपये मोजत आहेत. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उसाचा वाढलेला वापर पाहता आगामी गळीत हंगामात साखर कारखान्यांना उसाची कमतरता भासण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परराज्यात उसाच्या पळवापळवीला आळा बसू शकेल : साखर आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार
पावसाने दडी मारल्याने राज्यात उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. राज्यातील साखर हंगाम पूर्ण क्षमतेने चालावा यासाठी राज्य सरकार तातडीने पाऊले उचलत आहे. परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास प्रतिबंध केल्यामुळे उसाच्या पळवापळवीला आळा बसू शकेल. राज्यातील साखर उद्योगाला त्याचा फायदा होणार असल्याचे मत राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी ‘चीनी मंडी’शी बोलताना व्यक्त केले. यापूर्वी २०१७ मध्ये असा आदेश शासनाकडून काढण्यात आला होता.
