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लखनऊ : चीनीमंडी
उत्तर प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा चीनी मिलों के बगेस -आधारित बिजली के टैरिफ को 35% तक कम करने के प्रस्ताव रखा है , यदि प्रस्ताव पास होता है तो चीनी मिलर्स को सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यूपीपीसीएल को मिलों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की खरीद के लिए 6.19 से 6.75 रुपये प्रति यूनिट के प्रचलित शुल्कों के खिलाफ, यूपीईआरसी ने लगभग 2.25 रुपये प्रति यूनिट की दर को प्रस्तावित किया है।
विनियमन के तहत नए टैरिफ निर्धारित किए जा रहे हैं…
राज्य में बैगास, बायोमास, छोटी पनबिजली, हवा, आदि पर आधारित बिजली उत्पादन पर लागू, कैप्टिव और गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों (सीआरई) विनियमन के तहत नए टैरिफ निर्धारित किए जा रहे हैं। चूंकि, यूपीपीसीएल को यूपी की चीनी मिलों द्वारा दी जाने वाली बिजली की वार्षिक बिलिंग 1,500 करोड़ रुपये की है, इसलिए इन संस्थाओं को यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ प्रस्ताव अधिसूचित किए जाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का संभावित नुकसान होगा।
ऊर्जा नियामक ने की सार्वजनिक सुनवाई…
ऊर्जा नियामक ने विभिन्न हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर सार्वजनिक सुनवाई की। चीनी मिलों, यूपीपीसीएल, बिजली उपभोक्ताओं आदि के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। अब, यूपीईआरसी एक सप्ताह के भीतर अपने फैसले की घोषणा करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, चीनी मिलों ने बिजली दरों में संशोधन के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि यह उनकी लाभप्रदता को प्रभावित करेगा और मिलों के हमेशा के लिए बंद होने का परिणाम होगा, जो अंततः किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा।
यूपीपीसीएल की वार्षिक बिलिंग 50,000 करोड़ रुपये…
यूपी पावर कंज्यूमर काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा की, यूपीपीसीएल चीनी मिलों पर लागू होने वाले टैरिफ में कमी के साथ जनता के 500 करोड़ रुपये बचाएगी और इससे अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। उन्होंने दावा किया की, खुले बाजार में बहुत सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध है और इस तरह मिलों से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। हाल ही में, यूपीपीसीएल ने 1,500 मेगावाट (mw) पवन ऊर्जा के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट से कम के टैरिफ पर अनुबंध किया है। यूपीपीसीएल सार्वजनिक और निजी बिजली संयंत्रों, चीनी मिलों, ऊर्जा विनिमय, आपसी अनुबंध, आदि सहित विभिन्न स्रोतों से बिजली खरीदता है, और इसकी वार्षिक बिलिंग 50,000 करोड़ रुपये की है।
यूपी की चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया…
वर्तमान में, पेराई सत्र के लिए यूपी की चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना बकाया है।
