लखनऊ: अंमलबजावणी निदेशालयाचे विभागीय कार्यालय अर्थात ईडीतर्फे मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट अंतर्गत 1100 कोटी रुपयांच्या साखर कारखाने घोटाळा प्रकरणाची नोंद करण्यात आली. 2007 मध्ये उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात 21 साखर कारखान्यांच्या विक्रीत घोटाळा झाला होता.
झोनल ईडी कार्यालयाने या प्रकरणात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट अंतर्गत हा खटला दाखल केला आहे. सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये असलेल्या सर्वांविरोधात दंड ठोठावण्यात आला आहे. निवृत्त आयएएस अधिकारी नेत्राम, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती आणि इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे जवळचे विश्‍वासू ईडी स्कॅनरच्या खाली येण्याची शक्यता आहे.
12 एप्रिल, 2018 रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मायावती यांचे माजी मुख्य सचिव, नेत्राम यांच्या निवासासह 14 ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आयकर विभागाने 100 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद कर चोरीवर नेत्रामच्या 12 ठिकाणी छापे टाकले होते. सीबीआयच्या सूत्रानुसार, लखनऊच्या गोमती नगरमध्ये नेत्राम यांचे निवासस्थान, लखनऊमधील विनय प्रिया दुबे यांच्या निवासस्थानावरही छापे टाकून शोध घेण्यात आला.
सीबीआयने दावा केला आहे की उत्तर प्रदेशातील देवोरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चितौनी आणि बाराबंकी येथील सात बंद साखर कारखान्यांच्या खरेदीदारांनी खटल्याच्या वेळी बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. एफआयआर मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, खोटी खाती आणि कंपनी अधिनियम 1956 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल सात व्यक्तींची नावे नमूद केली आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
