नवी दिल्ली : केंद्र सरकार कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठीची उपाययोजना करीत आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी २१ मार्च रोजी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. यामध्ये देशभरात इंधन अथवा फिडस्टॉकच्या रुपात नैसर्गिक गॅसच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, इथेनॉल, बायोगॅस, बायोडिझेल अशा नव्या आणि वैकल्पिक इंधनाला पाठबळ देण्याचा समावेश आहे. प्रॉडक्शन शेअरिंग काँट्रॅक्टअंतर्गत विविध धोरणांच्या माध्यमातून रिफायनरींमध्ये सुधारणा आणि तेल तसेच नैसर्गिक गॅस उत्पादन वाढविण्याचेही प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्री तेली यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात ३१.८० मिलियन मेट्रिक टनाच्या तुलनेत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कच्च्या तेलाचे उत्पादन २८.५१ मिलियन मेट्रिक टन झाले आहे. सरकारने राष्ट्रीय तेल कंपन्यांच्या कामाला स्वातंत्र्य दिले आहे. व्यापक खाजगी क्षेत्राशी भागीदारीसाठी इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो सिस्टीम सामिल करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इंधन वितरण कंपन्यांच्या माध्यमातून देशभरात २ जी इथेनॉल यंत्रणा स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
