केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए उद्यमियों को बढ़ावा

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल प्लांट स्थापितं करने के लिए उद्यमियों को खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। अब देश के उद्यमी केंद्र सरकार से किसी भी औपचारिक अनुमोदन के बिना देश के किसी भी हिस्से में एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, एथेनॉल प्लांट की स्थापना के दौरान राज्यों/पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) आदि से विभिन्न वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन बढ़ाने की योजना लागू कर रहा है या बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज का 50%, जो भी कम हो, 1 वर्ष की मोहलत अवधि सहित 5 वर्षों के लिए प्रदान कर रही है।

केंद्र सरकार देश के किसी भी हिस्से में खुद एथेनॉल प्लांट नहीं लगाती है। हालांकि केंद्र सरकार एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है।

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