नवी दिल्ली : सेंद्रिय शेती उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना दणारे धोरण आखण्यासाठी कृषी व प्रक्रिया केलेले खाद्य उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) राज्य सरकारबरोबर काम करीत असल्याचे सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले.
ते म्हणाले, आंम्ही सेंद्रिय अन्न निर्यातीसाठी राज्य-केंद्रित योजना तयार करण्याचे काम करीत आहोत. या प्रक्रियेमध्ये निर्यातीसाठी निर्यातदार थेट शेतकर्‍यांशी संपर्क साधतात आणि त्या त्या देशाच्या निकषांनुसार पिक उत्पादनासाठी मार्गदर्शन करतात.
सध्या विविध देशांकडे शेती व खाद्यपदार्थांच्या आयातीसाठी वेगवेगळे नियम असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. युरोझोनमधील ट्रायसायक्झोल आणि अमेरिका, सौदी अरेबिया, इराण, जॉर्डन आणि लेबेनॉन या देशांतील कठोर नियमांमुळे भारताच्या बासमती तांदळाच्या निर्यातीला फटका बसला आहे. म्हणूनच, आयात करणार्‍या देशांच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी उत्पादकांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे महत्वाचे आहे. भारतातील सेंद्रिय शेती व खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी एपीडा प्रमाणपत्र देणार्‍या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्याचे काम करीत आहे. सध्या भारतात 30 प्रयोगशाळा सेंद्रियशेतीचे प्रमाणपत्र देतात.
ते म्हणाले, आंम्ही सेंद्रिय खाद्यासाठी अंतिम प्रमाणपत्र देण्याच्या दिशेने काम करीत आहोत, म्हणजेच कापणीनंतरची व्यवस्थापन सेवांसह संपूर्ण मूल्य साखळीसाठी सेंद्रिय प्रमाणपत्र दिले जाईल. देशात सेंद्रिय शेती व खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची मोठी शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
अमेरिका, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्त्राईल, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्यूझीलंड, जपान आणि युरोपियन युनियन या देशांमध्ये दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख टन सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात केली जाते. देशात तेलबिया, ऊस, तृणधान्ये, बाजरी, कापूस, कडधान्ये, औषधी वनस्पती, चहा, फळे, मसाले, कोरडी फळे, भाज्या, कॉफी आणि इतर काही खाद्यपदार्थ अशी सेंद्रीय उत्पादने तयार होतात.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
