सांगुएम: संजीवनी चीनी मिल के भविष्य के बारे में सरकार के अस्पष्ट रुख के चलते गन्ना किसानों ने रविवार को ‘संजीवनी बचाओ समिति’ का गठन किया। समिति की औपचारिक रूप से सांगुएम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई। इस समिति के अध्यक्ष बोशिओ सिमोस, कोषाध्यक्ष नेमु मडइकर और सचिव प्रशांत गवस देसाई ने सदस्य चंदा वेलिप और दयानंद फलदेसाई की उपस्थिति में इसकी घोषणा की गई। सिमोस ने कहा, जब तक सरकार संजीवनी मिल के संचालन के मुद्दे को स्थायी रूप से हल नहीं करती, तब तक समिति पूरे गोवा में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ बैठकें करेगी, ताकि उन्हें मिल की जमीनी हकीकत से अवगत कराया जा सके।
सिमोस ने बताया कि, समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय सहित राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर कहा है कि, किसानों को एक विशिष्ट तिथि बताई जाए जब वर्ष 2020-2021 के लिए संजीवनी मिल द्वारा पेराई सत्र पर शुरू होगा। समिति ने अपने ज्ञापन में सरकार से पिछले सीजन में आपूर्ति की गई फसल की शेष राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने का भी आह्वान किया है, साथ ही उन किसानों को मुआवजे के भुगतान के लिए तौर-तरीके बताने का अनुरोध किया है, जो पिछले मौसम में अंतिम समय में अपनी फसल नहीं काट पायें थे।
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