नई दिल्ली : भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) ने 30 नवंबर, 2024 को आयोजित दूसरी अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) की बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करके ‘2025 से आगे एथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप’ पर सुझावों के लिए सरकार के आह्वान का जवाब दिया है। ISMA ने एक विस्तृत रोडमैप साझा किया, जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और भविष्य की मांगों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नीति समर्थन, निवेश और तकनीकी नवाचार को संयोजित करने वाले सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
भारत ने E20 ईंधन वितरित करने वाले 17,000 से अधिक खुदरा दुकानों और E100 ईंधन के लिए 400 पंपों के बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ अपने E20 लक्ष्य को 2030 से 2025 तक आगे बढ़ाया है।इससे एथेनॉल मिश्रण की मांग में भी वृद्धि हुई है, जिसके लिए महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के माध्यम से, भारत दुनिया भर में जैव ईंधन को बढ़ावा देने और अपनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चूंकि राष्ट्र अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसे एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें भविष्य की मांगों को संबोधित करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप शामिल हो।
ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा, एथेनॉल केवल एक ईंधन नहीं है; यह एक परिवर्तनकारी समाधान है जिसने लाखों भारतीय किसानों को ‘अन्नदाता’ से ‘ऊर्जादाता’ यानी ऊर्जा प्रदाता बना दिया है। भारत की एथेनॉल क्षमता वर्तमान में 1,683 करोड़ लीटर है, जिसे 2030-31 तक 2,362 करोड़ लीटर तक बढ़ाना आवश्यक है। हमने प्रस्तुत किया है कि वैश्विक अनुभव के आधार पर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तीन महत्वपूर्ण स्तंभ होने चाहिए- अलग-अलग ईंधन मूल्य निर्धारण के माध्यम से मांग पक्ष प्रोत्साहन, कर कटौती के माध्यम से आपूर्ति पक्ष प्रोत्साहन और एफएफवी और एचईवी वाहनों पर पीएलआई और अंत में मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर सही कार्बन लेखांकन और लाभ प्रदान करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति समर्थन, निजी निवेश और तकनीकी नवाचार को मिलाकर एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत की सतत और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।
सरकार के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए, ISMA ने E20 से आगे भारत के लिए एक रोडमैप साझा किया। रोडमैप में ध्यान देने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक एथेनॉल के उपयोग में लचीलापन है। रणनीति यह है कि उच्च एथेनॉल मिश्रणों में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान E20 मिश्रण के साथ E100 (हाइड्रस एथेनॉल) के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। यह एक स्थायी ईंधन विकल्प के रूप में एथेनॉल के लाभों को अधिकतम करेगा।
रोडमैप का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा एथेनॉल के उपयोग को पूरक बनाने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाना है। इसमें फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स (FFVs), हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (HEVs) और अन्य एथेनॉल-संगत तकनीकों की शुरुआत और प्रसार शामिल है। ये कदम न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे बल्कि ऊर्जा दक्षता भी बढ़ाएंगे।
भारत के विकास को गति देने में एथेनॉल की भूमिका:
भारत के फसली क्षेत्र में गन्ना केवल 2.8% है और उसने एथेनॉल उत्पादन के माध्यम से 55 मिलियन से अधिक किसानों के लिए आय के नए स्रोत खोले हैं।
जैव ईंधन न केवल घरेलू ईंधन के साथ जीवाश्म ईंधन के आयात को प्रतिस्थापित करके सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, बल्कि भारतीय किसानों को वैकल्पिक ऊर्जा बाजारों तक पहुँच प्रदान करके, वे वितरित विकास यात्रा भी बना सकते हैं।
हाइड्रोस E100 के उत्सर्जन लाभ: कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र एक शुद्ध-शून्य ईंधन, हाइड्रोस E100 भारत को तेज़ी से डीकार्बोनाइज़ करने में मदद कर सकता है।
आर्थिक लाभ: एथेनॉल जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करता है, ग्रामीण विकास में योगदान देता है और उर्वरक सब्सिडी पर बचत करता है।
ISMA द्वारा सुझाई गई प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:
ब्याज अनुदान: अतिरिक्त 770 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन क्षमता बनाने के लिए ₹35,000 करोड़ की लक्षित सब्सिडी बढ़ाएँ।
कर सुधार: FFV के लिए GST को घटाकर 5% करें और एथेनॉल ईंधन पर अलग-अलग मूल्य निर्धारण करें।
एफएफवी और बीईवी के स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) का सामान्यीकरण।
अनुसंधान एवं विकास सहायता: 2जी एथेनॉल उत्पादन, संधारणीय विमानन ईंधन (SAF) और एथेनॉल से हाइड्रोजन रूपांतरण में निवेश करें।
मूल्य निर्धारण तंत्र: एथेनॉल के फार्मूला-आधारित मूल्य निर्धारण को गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से जोड़ें।
बुनियादी ढांचे का विस्तार: “बायो हब” के माध्यम से चीनी बायोरिफाइनरियों के लिए एथेनॉल पंप स्थापित करने की अनुमति।
ब्राजील में औसत एथेनॉल मिश्रण 54% है और ISMA भारत के लिए इसी तरह की योजना बना रहा है। ब्राजील का प्रणालीगत विनियमन, उत्पादन प्रोत्साहन और कार्बन क्रेडिट का मॉडल ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लाभ के लिए एक बेंचमार्क है। भारत में हरित परिवर्तन को गति देने के लिए, ISMA चीनी मिलों के पास बायो-हब बनाने का प्रस्ताव करता है। ये हरित ऊर्जा केंद्र एथेनॉल उत्पादन को अन्य नवीकरणीय पहलों जैसे कि जैव विद्युत, जैव उर्वरक और बायोगैस उत्पादन के साथ एकीकृत करेंगे। यह बदले में संसाधनों के कुशल उपयोग, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था और एक संधारणीय भविष्य को सुनिश्चित करेगा।
