नवी दिल्ली : इंधन वितरण कंपन्यांना इथेनॉल विक्री करून साखर कारखान्यांना अतिरिक्त महसूल मिळाला असून त्यातून शेतकऱ्यांना ऊस दर देण्यास मदत मिळाली आहे, असे केंद्रीय अर्थ व्यवहार मंत्रालयाने सोमवारी संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. विभागाने सांगितले की, २०२०-२१ सह आधीच्या चार हंगामात साखर कारखाने, डिस्टिलरींनी तेल वितरण कंपन्यांना इथेनॉलची विक्री करून सुमारे ३५००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यास मदत मिळाली आहे.
साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादन व्यवस्थापन आणि कारखान्यांची आर्थिक तरलता वाढावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साखरेला इथेनॉल उत्पादनात बदलण्यास प्रोत्साहित केले आहे. साखर निर्यातीला चालना देण्यासाठी वाहतुकीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्यासह विविध उपाययोजना राबवल्या आहेत.
हंगाम २०२०-२१ मध्ये गेल्या हंगामात ५९.६ लाख टनाच्या तुलनेत ७० लाख टन साखरेची निर्यात करण्यात आली होती.
