पुणे : साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीचे परवाने देण्यात होणारा विलब कमी करण्यासाठी तीन दिवसात मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात येईल. तसेच सेवा हमी कायद्यात इथेनॉल परवान्याचा समावेश करुन एक खिडकी योजनेद्वारे आठ दिवसांच्या आत परवाना देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने आयोजित साखर परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी कृषिमंत्री शरद पवार, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे विद्याधर अनास्कर, सदस्य अविनाश महागावकर, संतोष भेंडे आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, अडचणीतील साखर उद्योगावर सर्वांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. स्पर्धा वाढलेली असतानाच साखर उत्पादनाचा खर्चही वाढला आहे. अशा स्थितीत कारखाने टिकणार कसे आणि खर्च कमी कसा करता येईल, याचा विचार होण्याची गरज आहे. उसापासून साखर तयार करण्याऐवजी युरोपियन देशात बिटापासून साखर निर्मिती होते. बिटाच्या उत्पादनासाठी उसाच्या तुलनेत 45 टक्केच पाणी लागते. साखरेला उताराही 13 टक्के मिळत नाही. केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी कारखान्यांना मदत केल्यास इथेनॉल निर्मितीला चालना मिळेल.
दोन वर्षांपासून साखर कारखान्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी दिलेला नाही तो निधी देणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कारखानदारांना खडसावले. यावेळी राज्य सहकारी बँकेकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी अनास्कर यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
