नवी दिल्ली : चीनी मंडी तेल वितरण कंपन्या इथेनॉलला चांगले पैसे देऊ लागल्याने देशात पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण यंदाच्या हंगामापासूनच (२०१८-१९) दुप्पट होऊन ८ टक्के होईल, असे मत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले आहे. साखर कारखान्यांना त्यांच्या इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी मंत्रालयाकडून आणखी अल्पमुदतीचे कर्ज देईल, अशी ग्वाही मंत्री प्रधान यांनी दिली आहे.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनची (इस्मा) ८४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. त्याला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद प्रधान उपस्थित होते. तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगामध्ये अमूलाग्र बदल व्हावे, यासाठी सरकारने गेल्या चार वर्षांत अनेक आश्वासक पावले उचलली आहेत, असा दावा मंत्री प्रधान यांनी यावेळी केला.
ते म्हणाले, ‘गेल्या चार वर्षांत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण १.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर आले आहे. आता यंदाच्या २०१८-१९च्या हंगामात इथेनॉल मिश्रण ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत पोहचेल.’ सरकारने देशातील उर्जेच्या गरजा पूर्ण होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्यात आली. त्यामुळे तेल वितरण कंपन्यांना जादा दराने इथेनॉल खरेदी करावे लागते, असेही मंत्री प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
देशातील कच्चे तेल, एलपीजी आणि इतर तेल उत्पादनांच्या खरेदीसाठी ८ ते १० लाख कोटी रुपयांचे परदेशी चलन सरकारला द्यावे लागते, अशी माहिती प्रधान यांनी दिली. इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात आलेल्या अर्जांना अल्पमुदतीचे कर्ज देण्यात आले आहे. पुढच्या टप्प्यातही ते दिले जाईल, अशी ग्वाही धर्मेंद्र प्रधान यांनी यावेळी दिली.
तत्पूर्वी, इस्माचे अध्यक्ष गौरव गोएल म्हणाले, ‘यंदाच्या (२०१८-१९) हंगामात इथेनॉल मिश्रण ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. कारण २६० कोटी लिटरची ऑर्डर तेल वितरण कंपन्यांकडून मिळाली आहे. आता १० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी ३३० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे.’ देशात इथेनॉल मिश्रण २०२०पर्यंत दहा टक्के, तर २०२२पर्यंत २० टक्के होईल, असा विश्वास गोएल यांनी यावेळी व्यक्त केला.
जून २०१८मध्ये सरकारने अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी ४ हजार ४४० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये सरकार पाच वर्षांसाठी १ हजार ३३२ कोटी रुपयांचा व्याजाचा बोजा सहन करणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सरकार १ हजार ८०० कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सरकारने साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन रोखण्यासाठी सप्टेंबर २०१८मध्ये थेट उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीदरात २५ टक्क्यांनी वाढ केली. सरकारने २००३मध्ये इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. २१ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जैवइंधन वापरण्याला प्रोत्साहन देण्यात येत होते. पण, १० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे लक्ष्य साध्य झाले नाही. यात गेल्या चार वर्षांतच चांगले आणि सकारात्मक बदल झाले आहेत.
