अपुऱ्या इथेनॉलमुळे पेट्रोल दरवाढीत भर

पुणे : पेट्रोल-डिझेलच्या भावात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या इंधनाला इथेनॉलचा आधार मिळाल्यास दरात देखील २० टक्के घसरण होऊ शकेल, असा अंदाज साखर क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. मात्र, सरकार, आॅईल कंपन्या आणि इथेनॉल उत्पादकांतील समन्वयाअभावी गेल्या सात वर्षांत मागणीच्या ३६ टक्के देखील पुरवठा झाला नसल्याचे चित्र आहे.

देशात दरवर्षी आॅईल कंपन्यांकडून गाळप हंगाम सुरु झाल्यानंतर मागणीचा कोटा जाहीर केला जातो. कारखान्यांनी भरलेला कोटा आणि प्रत्यक्ष पुरवठा अशा विविध टप्प्यांवर इथेनॉलचा पुरवठा कमी होत असल्याचे वास्तव सात वर्षांच्या आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. देशातील एकूण ऊस गाळपापैकी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात ७० टक्के गाळप होतो. याच राज्यातून अत्यल्प पुरवठा होत असल्याने इथेनॉल पुरवठ्याची गंभीरता अधोरेखीत होते.

देशात २०१७-१८ या हंगामात ३१३ कोटी ५७ लाख ७४ हजार लिटरची मागणी आॅईल कंपन्यांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर १२६ उत्पादकांना १३८ कोटी १२ लाख ९ हजार लिटरचा कोटा मंजूर केला गेला. हा कोटा मागणीच्या तुलनेत १७५ कोटी ७५ लाख ६५ हजार लिटरने कमी आहे. चालू हंगामासाठी महाराष्ट्राला ४३ कोटी ५९ लाख लिटरचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. मागणीच्या केवळ ३० टक्केच उचल झाली आहे. पुढील सहा महिन्यांत ७० टक्के उचल करण्याचे आव्हान आॅईल कंपन्यांसमोर आहे.

इथेनॉल मिश्रणाचे १० टक्क्यांचे धोरण कागदावर
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण ठेवले आहे. मात्र, अजूनही ५ टक्के देखील इथेनॉल मिश्रण आपण करु शकत नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना महासंघातील अधिकाºयांनी सांगितले.

जगभरात मका आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती होते. भारतात मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. पूर्वी इथेनॉलवर असलेला साडेबारा टक्के अबकारी कर माफ करण्यात आला होता. आता वस्तू आणि सेवा करात तो १८ टक्के करण्यात आला आहे. इथेनॉलची किंमतही ४८ वरुन ४०.८५ रुपये केली आहे. इथेनॉलला प्रोत्साहन दिल्यास इंधनाच्या किंमतीत २० टक्के घट होईल.
-प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ.

केंद्र सरकारने इथेनॉलचे दीर्घकालीन धोरण ठरविले पाहिजे. इथेनॉलला हमीभाव दिल्यास त्यासाठी साखर कारखाने गुंतवणूक करतील.
– दिलीप वळसे-पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ.