इथेनॉल धोरण; सरकारचे एका दगडात दोन पक्षी

884

नवी दिल्ली चीनी मंडी

केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांची इथेनॉल क्षमता वाढवण्यासाठी कर्ज रुपात मदत करण्याच्या तरतुदीमध्ये वाढ केली आहे. यापूर्वी कारखान्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देण्यासाठी ४ हजार ४४० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. त्यात ३८ टक्क्यांनी वाढ करून, ही रक्कम ६ हजार १३९ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. इंधनाचे वाढते दर लक्षात घेऊन इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलसाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. सरकारच्या कर्ज योजनेला देशभरातील साखर कारखान्यांनी प्रतिसाद दिला असून, कर्ज पुरवठ्यासाठी ११४ कारखान्यांची निवड केल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दिली.

या योजनेतून त्रिवेणी साखर उद्योग समुहाला ६९६.९ कोटी, श्री रेणुका शुगर्सला ३८२.७ कोटी, दालमिया भारत शुगरला १९८ कोटी, ईआयडी पेर्रीला १९४.६ कोटी रुपये अनुदानीत कर्ज मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, बिस्किट निर्माण करणारी कंपनी पार्लेने देखील उत्तर प्रदेशात डिस्टलरी प्लँट उभारण्यासाठी कर्ज मागितले आहे. मात्र, त्यांना जास्तीत जास्त ६८.१२ कोटी रुपयने कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांना व्याजदरात सहा टक्के किंवा त्यांना मिळालेल्या एकूण कर्जाच्या व्याजातील निम्मा हिस्सा या पैकी जे कमी असेल, त्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. येत्या पाच वर्षांत कारखान्यांना कर्जाची परतफेड करायची आहे. या काळात व्याजाची जबाबदारी सरकार उचलणार आहे.

कर्जाच्या रकमांमध्ये वाढ झाल्यामुळे आता पूर्वीच्या अंदाजे १ हजार ३३२ कोटी पेक्षा सरकारला १ हजार ८५० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.

इथेनॉल उत्पादन वाढीसाठी सरकारने जूनमध्ये ४ हजार ४४० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. साखर उद्योगापुढे अतिरिक्त उत्पादनामुळे असलेले संकट आणि पुढील वर्षातील अपेक्षित बंपर उत्पादन या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले होते. त्यातच थेट उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात २५ टक्क्यांनी वाढ केल्याने साखर उद्योगाला आणखी दिलासा मिळाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतीय रुपयाचा समतोल साधण्यासाठी आणि साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन रोखण्यासाठी सरकारने हे निर्णय घेतले.

मुळात साखर उद्योगात देशातील शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी जून महिन्यातच १३ हजारा कोटी रुपयांवरून २२ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूीवर बी ग्रेड मळीपासून तयार केलेल्या इथेनॉलचा खरेदी दर ५२.४३ पैसे जाहीर करण्यात आला. येत्या डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या इथेनॉल हंगामात हा बदललेला दर लागू होणार आहे. उसाच्या रसामध्ये इथेनॉलसाठीचा चांगला अर्क असला, तरी रस पहिल्यांदा साखर तयार करण्यासाठी आणि त्यानंतर बी ग्रेड मळी इथेनॉलसाठी वापरली जाते. त्या मळीमध्येही इथेनॉलसाठी आवश्यक अर्क असतो. पण, सी ग्रेड मळीमध्ये मात्र, फारसा अर्क नसतो. सध्याच्या घडीला सी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल तयार करण्याची अनुमती आहे. २०१७-१८च्या हंगामात त्याचा खरेदी दर ४० रुपये ८५ पैसे निश्चित करण्यात आला होता. आता सरकारची सगळी नवी धोरणं कच्च्या तेलावरील आयात खर्चावर नियंत्रण आणेल आणि साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनालाही रोखेल, अशी अपेक्षा आहे.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here