नवी दिल्ली : केंद्र सरकार २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जैव इंधन उत्पादनासाठी विविध पावले उचलत आहे. याच दिशेने पुढे जाताना ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवून ९४७ कोटी लिटर प्रती वर्ष हा टप्पा गाठला आहे. यामध्ये मोलॅसिसवर आधारित डिस्टिलरीची क्षमता ६१९ कोटी लिटर आहे, तर धान्यावर आधारित डिस्टिलरींची क्षमता ३२८ कोटी लिटर झाली आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडील आकडेवारीनुसार २२८ इथेनॉल युनिट्ससाठी बँकांकडून १८,५०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज मंजुरी झाली आहे. मंजूर झालेल्या कर्जापैकी ९,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम १९६ योजनांना वितरण करण्यात आली आहे. भारतात इथेनॉल उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात, हंगाम २०२२-२३ साठी ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत ऊसावर आधारित विविध कच्च्या मालापासून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात मंजुरी दिली होती.
