नवी दिल्ली : देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे १३८० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. त्यापैकी सुमारे ८७५ कोटी लिटर मोलॅसिसवर आधारित आहे तर सुमारे ५०५ कोटी लिटर धान्यावर आधारित आहे. ३० नोव्हेंबर २०२३ अखेर ही उत्पादन क्षमता असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली. केंद्र सरकार देशात इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल (ईपीबी) कार्यक्रम राबवत आहे. यामध्ये तेल विपणन कंपन्या (ओएमसी) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकतात. ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत सरकारने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
२०२५ पर्यंतच्या २० टक्के या उद्दिष्टपूर्तीसाठी १०१६ कोटी लिटर आणि इतर वापरासह एकूण १३५० कोटी लिटर इथेनॉल आवश्यक असेल. मात्र, प्लांट ८० टक्के कार्यक्षमतेने चालतात हे लक्षात घेता, २०२५ पर्यंत सुमारे १७०० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता आवश्यक आहे. पेट्रोलवर आधारित वाहनांची वाढ आणि दुचाकी आणि प्रवासी वाहन श्रेणींमध्ये मोटर स्पिरीट (एमएस)ची अंदाजित विक्री लक्षात घेऊन सरकारने २० टक्के मिश्रणासाठी आवश्यक इथेनॉल मागणीचा अंदाज लावला आहे. यासाठी सरकारने जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत विविध इथेनॉल व्याज अनुदान योजना अधिसूचित केल्या आहेत.
गेल्या १० वर्षांत साखर कारखान्यांनी इथेनॉलच्या विक्रीतून ९४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे. इंधन वितरण कंपन्यांना २०१३-१४ मधील इथेनॉल पुरवठा ३८ कोटी लिटरवरून २०२२-२३ मध्ये १३ पट वाढून ५०२ कोटी लिटरवर आला. मिश्रणाची टक्केवारी १.५३ टक्केवरुन १२ टक्क्यांच्या उद्दिष्टांपर्यंत आली आहे. इथेनॉल विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये शेतकर्‍यांच्या उसाच्या थकबाकीपैकी ९८.३ टक्के आणि मागील हंगाम २०२१-२२ मध्ये उसाच्या थकबाकीपैकी ९९.९ टक्के रक्कम दिली आहे. इथेनॉलमुळे पेट्रोल किंवा कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट झाली आहे. देशाचे २४,३०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे.
(स्रोत : पीआयबी)
