गांधीनगर : इथेनॉल उत्पादन युनिट आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन गुजरात सरकार लवकरच इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन धोरण २०२१ची घोषणा करणार आहे. राज्य सरकारकडून या धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारने इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी नव्या डिस्टिलरी सुरू करणे आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (सीपीसीबी) मंजुरी मिळआलेल्या कोणत्याही युनिटची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन देईल. गुजरात अॅग्रो इंडस्ट्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसआयसीएल) राज्यात हे धोरण राबविण्यासाठी नोडल एजन्सी असेल. जीएआयसीएल वेबवर आधारित तंत्रज्ञान विकसित करेल. तेथे सुचना आणि तक्रारींबाबत थेट चर्चा करता येईल.
व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिटच्या आगामी कार्यक्रमापूर्वी इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन धोरण जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. या धोरणांचा उद्देश जैव इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्का व इतर कृषी उत्पादनांच्या देशांतर्गत साठ्याचा वापर करणे, विकासाला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. पारंपरिक अथवा संकरित माध्यमातून मक्क्याची शेती करणारे शेतकरी इथेनॉल उत्पादन युनिट्सना मक्का पुरवठा करण्यास या धोरणानुसार पात्र ठरतील. मक्का या पिकासाठी पाणी कमी लागते. कमी कालावधीत हे पिक अधिक उत्पादन देते. कोणत्याही हंगामात याचे उत्पादन घेता येते. एक मेट्रिक टन मक्क्यापासून ३८० लिटर इथेनॉल उत्पादन करता येऊ शकते.
