पुणे : अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे साखर उद्योग संकटात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इथेनॉलचे धोरण लागू केले असून, साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. थेट उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलचा दरही वाढवण्यात आला आहे. परंतु, साखर कारखान्यांच्या पातळीवर फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर, ७१ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता असूनही तेल कंपन्यांनी केवळ ४२ कोटी लिटर इथेनॉलची ऑर्डर दिली आहे. त्यामुळे केंद्राने इथेनॉलला प्रोत्साहन देताना या उद्योगापुढील अडचणीही दूर केल्या पाहिजेत, असे मत साखर उद्योगातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या साखर परिषदेत केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादनाकडे वळण्याचा सल्ला दिला होता. येत्या दहा वर्षांत इथेनॉलला काही धोका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकार या उद्योगाच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील असून, योग्य ती पावले उचलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण, प्रत्यक्षात राज्यातील साखर कारखान्यांपुढे अडचणींचा डोंगर आहे. इथेनॉलच्या साठवणुकीसाठी पुरेशी यंत्रणा नाही. तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल दिल्यानंतर २१ दिवसांत त्याचे पेमेंट जमा होत नाही. इथेनॉल उत्पादन सुरू करण्यासाठी परवानग्या काढण्यास विलंब होत आहे. राज्यातील एकूण सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये वर्षाला ३३ कोटी लिटर, खासगी साखर कारखान्यांमध्ये वर्षाला ३६ कोटी लिटर उत्पादन क्षमता आहे. इतर प्रकल्पांची मिळून राज्यात ७१ ते ७२ लाख लिटर इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता आहे.
राज्यात सध्या केवळ वारणा साखर कारखान्याने थेट उसापासून इथेनॉल तयार केले आहे. इथेनॉलचे उत्पादन वाढवल्यास शेतकऱ्यांना आणखी चांगला दर मिळण्याची शक्यता आहे, असे जाणकार सांगतात. सध्या भारतात पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्याची मुभा आहे. केंद्राने २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे टार्गेट ठेवले आहे. केंद्र सरकार २०२५ पर्यंत हे टार्गेट साध्य करण्याच्या विचारात आहे. दरम्यान, पुढच्या हंगामातही साखर कारखान्यांनी साखरच उत्पादित केली तर, संपूर्ण साखर उद्योगावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी इथेनॉलकडे वळावे, असे मत साखर सहसंचालक डॉ. संजय भोसले यांनी सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
