नवी दिल्ली : चीनी मंडी
केंद्र सरकार साखर निर्यातीसाठी अनुदानाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत असले तरी, जागतिक बाजारातील साखरेचे घसरलेले दर आणि रुपयाची वधारलेली किंमत यांमुळे सरकारचे ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट धूसर दिसू लागल्याचे मत साखर उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
जागतिक बाजारात २०१८मध्ये साखरेचे दर २० टक्क्यांनी घसरले. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असलेल्या भारतातून जादा निर्यात झाल्यास दर आणखी कोसळण्याची भीती व्यक्त होत होती. पण, कमी साखर निर्यातीमुळे आगामी हंगामात साखरेचा साठा वाढू शकतो आणि सरकारला साखर उद्योगाला आणखी पाठबळ देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
यंदाच्या हंगामात भारतातून अंदाजे २५ ते ३५ लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता असल्याचे मत काही साखर विक्रेते आणि साखर कारखानदारांनी व्यक्त केले आहे. या संदर्भात मुंबईतील एका साखर निर्यातदाराने सांगितले की, देशांतर्गत बाजारातील दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर यात मोठी तफावत असल्यामुळे साखर कारखाने नवे करार करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे सध्याची स्थिती पाहता भारतातून कशीबशी २५ लाख टन साखर निर्यात होऊ शकते. भारतात साखर सुमारे २९ हजार २०० रुपये प्रति टन या दराने विकली जात आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात या साखरेचा दर १९ हजार रुपये आहे.
दुसरीकडे रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय मुल्य ऑक्टोबरमधील निचांकी ७४.४८ डॉलरवरून ५.५ टक्क्यांनी सुधारले आहे. त्यामुळे निर्यातीमधील मार्जिन कमी झाले आहे. त्यामुळे वाहतूक अनुदान, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा अशा मार्गांनीही २०१८-१९च्या हंगामात सप्टेंबरपर्यंत ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट पूर्ण होणे अशक्य वाटत आहे.
कारखाने उसाची बिले देऊ शकत नसले तरी, येत्या काही दिवसांत साखरेच्या निर्यातीला वेग येईल, अशी अशा व्यक्त करून इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार म्हणाले, ‘मला आशा आहे की, भारतातून ३५ लाख टनहून अधिक साखर निर्यात होईल. त्यासाठी साखर कारखान्यांनीही पुढे येण्याची गरज आहे आणि त्याला सरकारने सहकार्य करणे आवश्यक आहे.’ एक ऑक्टोबरनंतर सुरू झालेल्या हंगामात भारतातील साखर कारखान्यांनी १४ लाख टन साखर निर्यातीचे करार केले होते. पण, जेमतेम साडे सहा लाख टन साखरच प्रत्यक्ष निर्यात होऊ शकली आहे.
तत्पूर्वी, शॉर्ट मार्जिनमुळे महाराष्ट्रात बँकांनी तारण साखर निर्यातीसाठी खुली न करण्याची भूमिका घेतली होती, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखऱ कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली. पण, सरकारने यात हस्तक्षेप करून हा तिढा सोडवण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना ऊस दिल्यानंतर पहिला हप्ता तातडीने मिळावा यासाठी कारखान्यांनी उत्पादित साखर बँकांकडे तारण ठेऊन उचल घेतलेली असते. ती साखर कमी मार्जिनखाली निर्यात करण्यास बँकांनी हरकत घेतली होती. आता हा प्रश्न निकालात निघाल्याचे दिसत आहे.
भारतातील साखर उत्पादनाचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता, निर्यात परवडत नसल्याचे दिसत आहे. गेल्या हंगामात सरकारने २० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले होते. पण, केवळ ६ लाख २० हजार टन साखर निर्यात होऊ शकली.
देशात २०१७-१८च्या हंगामात ३२५ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदा ३१५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. पण, देशातील बाजाराची गरज २६० लाख टन आहे. त्यामुळे गेल्या हंगामातील १०७ लाख टन साठा ठेऊनच यंदाच्या हंगामात साखर उत्पादन सुरू झाले आहे. देशात साखरेचा साठा प्रचंड आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत निर्यात झालीच पाहिजे, असे मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
