इस्लामाबाद : देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती जर वाढल्या तर १,५०,००० मेट्रिक टन साखरेची निर्यात थांबवली जाईल असा निर्णय आर्थिक समन्वय समिती (ईसीसी) ने घेतला आहे. ३ जानेवारी २०२३ रोजी आर्थ मंत्री इशार दार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ईसीसीची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत सांगण्यात आले होते. की, एसएबीने २०२१-२२ मधील साखर साठा, २०२२-२३ चे ऊस उत्पादन आणि साखर उत्पादनाच्या अनुमानाच्या आधारावर आणि अनुमानित वार्षिक साखरेच्या खपाबाबत सर्व प्रांत आणि संघीय महसूल बोर्डद्वारे (एफबीआर) उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीचा आढावा घेतला आहे. बैठकीदरम्यान, प्रत्येक प्रांतामधील गाळपाची स्थिती आणि साखर निर्यातीसाठी पंजाब आणि सिंधच्या शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली आहे.
SAB ने सर्व प्रांत आणि FBR द्वारे देण्यात आलेल्या डेटावर विचारविनिमय केला आणि असे आढळून आले की प्रांतांकडून तसेच FBR द्वारे सादर करण्यात आलेल्या डेटामध्ये भिन्नता आहे. सर्व राज्यांकडून वारंवार साखरेचा खप आणि उत्पादनाच्या आकडेवारीत बदल करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांमधील साखरेच्या उत्पादनाचे अनुमान योग्य रित्या काढणे शक्य होत नाही. सर्व राज्यांनी डेटावर पुन्हा एकदा काम केले पाहिजे आणि हा डेटा पुढील बैठकीत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. एसएबीच्या अध्यक्षांनी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर १,५०,००० टन निर्यातीची अनुमती दिली जाईल. वाणिज्य आणि पीएसएमएच्या मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, २,००,००० टन निर्यतीची परवानगी दिली पाहिजे. निर्यात कोटा वितरणाची जबाबदारी पीएसएमएसकडे सोपविली पाहिजे.
