सतत बदलणारे साखरेचे विक्रमी उत्पादनाचे आकडे, निर्यातीला अप्रतिकूल स्थिती आणी आंतरराष्ट्रीय बाजारात गडगडलेले साखरेचे दर यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले असून केंद्र सरकार सहित या क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या सर्व घटकांना यावर विचार करण्यास भाग पडले आहे. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजरात साखरेचे दर गडगडले आहेत. ऑक्टोबर २०१७ पासून आतापर्यंत साखरेचे दर १८% नी उतरले आहेत.
‘ इंडियन शुगर मानुफाक्टूरिंग असोसिअशन’ (इस्मा) च्या अंदाजानुसार या वर्षी भारतात २९.५ दशलक्ष टन साखर उत्पादित होइल असा अंदाज होता. परंतु आता सुधारित अंदाजानुसार भारतात यापेक्षा जास्त उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. इस्मा नुसार देशात ५२३ साखर कारखान्यांपैकी ३३१ कारखाने यावर्षी सुरु होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात १०६ आणि उत्तर प्रदेश मध्ये १११ कारखाने सुरु होते. ३१ मार्च पर्यंत शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम १६००० कोटी रु ते १७००० कोटी रु पर्यंत वाढली आहे. सध्याच्या अनुमानानुसार यावर्षी साखरेचे उत्पादन ३० दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे.
बाजारात अतिरिक्त साखर असल्यामुळे व्यापारी कमी दारात साखर खरेदी करत आहेत. साखर कारखान्यांना सुद्धा कमी दारात साखर विकण्यासाठी दबाव वाढत आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार वर्षभर साखरेचे दर कमीच राहण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात साखरेवरील निर्यात शुल्कात २०% कपात करून कारखान्यांवर किमान २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे बंधन घातले. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दराने नीचांक पातळी गाठल्याने निर्यात तोट्याची ठरत आहे. ह्यावर उपाय म्हणून कारखाने सरकारकडे मदत मागत आहेत.
कारखान्यांना केंद्र सरकारने २०१५-१६ मध्ये शेतकर्यांना दिलेल्या अनुदानाप्रमाणे यावर्षीपण अनुदानाची अपेक्षा आहे. सततच्य घटत्या दरांमुळे आणि थकीत रकमेमुळे कारखाने निर्यात अनुदानाची वाट पाहत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांना उस घातलेल्या शेतकर्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकार मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव कारखान्यांनी मागितलेल्या ६० रुपये प्रतीटन च्या मागणी जवळ आहे.
हे अनुदान कसे योग्य आहे? समजा कारखान्याने १००० दशलक्ष टन उस ११% रिकव्हरीने गाळप केले तर ११० टन साखर उत्पादन होणार. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार कारखान्याला ६% म्हणजेच ७ टन साखर निर्यात करावी लागणार. ह्यावर केंद्र सरकार शेतकऱ्याला ५५ रु प्रती टन अनुदान देणार. याचाच अर्थ असा कि कारखान्याला शेतकऱ्याला ५५००० रु वजा करून रक्कम द्यावी लागणार. तांत्रिक दृष्ट्या शेतकऱ्याला ७ टन साखर निर्यात केल्यावर ५५००० रुपयांचा फायदा होणार म्हणजेच प्रत्येक टनामागे त्याला ७८५७ रुपये मिळणार.
आता निर्यात अनुदान भारतीय निर्यातदारांना कसे फायद्याचे आहे हे पाहू. आज देशांतर्गत साखरेचे दर २७५०० रु प्रती टन आहेत. साखर निर्यात करण्याच्या ठिकाणी नेण्याचा खर्च २४०० रु प्रतिटन आहे. एकूण साखरेचा दर ४६०$ प्रतिटन आहे. लंडनमध्ये ४५ ICUMSA साखरेचा दर ३४५$ प्रतिटन आहे. आपल्या शेजारील पाकिस्तान मध्ये १०० IC साखरेचा दर ३२५ $ प्रतीटन आहे. ह्या सगळ्यात आपल्याला स्पर्धा करायची आहे.
सध्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या साखरेची मागणी ३३० $ प्रतिटन आहे. हा फरक भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत उपयोगी पडेल. ७८५७ रुपये प्रतिटन किंवा USD १२० प्रतिटन देशांतर्गत साखरेच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी स्पर्धा करू शकतात.
वरील सर्व आकडेमोडीवरून असे लक्षात येते कि कारखाने साखर निर्यात करून किंवा निर्यातदार व्यापार्यांना विकून फायदा मिळवू शकतात. पण सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न हा आहे कि किती काळ साखर क्षेत्र सरकारचं अनुदानावर अवलंबून राहणार. तसेच सरकार किती काळ ह्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करणार. जोपर्यंत कारखाने आणि सरकार मागणी पुरवठा यावर साखरेचे दर ठरवत नाहीत तोपर्यत हे प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहेत.
