नई दिल्ली: निर्यातकों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए नए 45-दिवसीय भुगतान नियम से छूट मांगी है, जिसे आयकर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लाया गया था। उनका कहना है कि, विदेशी शिपमेंट और भुगतान वसूली में लगने वाला समय के चलते उन्हें भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) और 15 सेक्टर-विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषदों ने कहा कि, चूंकि उन्हें 120 दिनों के समय अंतराल के बाद अपनी बिक्री के लिए भुगतान प्राप्त होता है, इसलिए उनके लिए अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के लिए 45 दिन की समय सीमा को पूरा करना मुश्किल होगा।
पत्र में कहा गया है कि, निर्यात खेप के लिए औसत लीड समय घरेलू खेप के लिए 14 दिनों की तुलना में 90 दिन है। खरीदार आम तौर पर सामान प्राप्त करने के बाद भुगतान करते हैं, जो अतिरिक्त 30 दिनों के साथ निर्यात के लिए 120 दिन हो जाता है। निर्यातकों को भी बड़ी सूची बनाए रखनी होती है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण इसमें और वृद्धि हुई है।यदि पूरी छूट संभव नहीं है तो निर्यातकों ने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की समयावधि 45 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने और एमएसएमई निर्यातकों को आपूर्ति को प्रावधान के दायरे से बाहर रखने की मांग की है।निर्यातकों ने कुछ वर्षों के लिए यह छूट मांगी है ताकि वे नए प्रावधानों के साथ तालमेल बिठा सकें।
पिछले साल के वित्त विधेयक में एक नया खंड एच जोड़कर आईटी अधिनियम की धारा 43बी में संशोधन किया गया था। धारा 43 बी वास्तविक भुगतान के वर्ष के बजाय केवल ‘व्यापार और पेशे से आय’ शीर्षक के तहत कटौती के रूप में अनुमत खर्चों की एक सूची प्रदान करती है। यह व्यय के रूप में किया जाता है (बिल बनाया जाता है)।
खंड (एच), जो मूल्यांकन वर्ष के रूप में 2024-25 के साथ 1 अप्रैल 2024 को लागू होगा – यानी वित्तीय वर्ष 2023-24। इसका उद्देश्य खरीदारों को एमएसएमई से चालान पर खर्च की अनुमति नहीं देना है जब तक कि 45 दिनों के भीतर भुगतान न किया जाए, जहां समझौता मौजूद है, और यदि कोई समझौता नहीं है तो 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है। नए नियम ने उन निर्यातकों की तरलता को प्रभावित किया है, जो एमएसएमई से खरीदारी करते हैं। FIEO के पत्र में कहा गया है कि, उन्हें जो अतिरिक्त तरलता जुटानी पड़ती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा आती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक निर्यात बिक्री से आय लाने के लिए नौ महीने की अनुमति देता है।पत्र में बताया गया है कि, भारतीय निर्यातकों को उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खरीदारों को उदार ऋण शर्तें देनी होंगी, जो लंबी अवधि के साथ भुगतान की अधिक उदार शर्तों की पेशकश करते हैं और कम ब्याज दरों का लाभ भी उठाते हैं। निर्यातकों के शीर्ष निकाय FIEO के अलावा, पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में इंजीनियरिंग, परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, रसायन और तिलहन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदें शामिल हैं।
