कोल्हापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी यंदा जून महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेला ऊस गाळपास नकार दिल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. जिल्ह्यात ५०,००० हेक्टरहून अधिक ऊस क्षेत्र जून महिन्यात जवळपास १५ दिवस पुराच्या विळख्यात सापडले होते. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर कारखाने दररोज पूरग्रस्त भागातील ४० टक्के ऊस आणि उर्वरीत नियमित ऊस गाळप करतील असा निर्णय घेण्यात आला होता. कारखान्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पूरग्रस्त सर्व उसाचे गाळप करावे लागेल असाही निर्णय झाला होता.
या संदर्भात टाइम्स ऑफ इंडियामध्यये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, जय शिवराय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी सांगितले की, हातकणंगले तहसील क्षेत्रामध्ये कोणीही पूरग्रस्त उसाचे गाळप करण्यास तयार नाही. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांचे पालन केले जावे यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली आहे. २०१९ मध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, तेव्हा पूरग्रस्त उसाच्या गाळपास प्राधान्य दिले गेले होते.
माने यांनी सांगितले की, त्यांच्या संघटनेने कारखान्यांना या निर्णयाचे पालन करण्यास एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. जर कारखाने ऐकत नसतील तोडणी आणि वाहतूक बंद पाडली जाईल. दरम्यान, पूरग्रस्त उसाच्या गाळपाने रिकव्हरीवर परिणाम होणार असल्याचा दावा कारखानदारांनी केला आहे. जर हंगामाच्या सुरुवातीला रिकव्हरी कमी झाली तर सहकारी बँकांकडून दिले जाणारे कोलॅटरल कर्ज कमी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस बिले अदा करण्यावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय ऊस तोडणी करताना नदीकाठावर कामगारांना अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, कारखाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना सहकार्य करीत आहेत. आम्ही जानेवारी अखेरपर्यंतचा तोडणी कार्यक्रम गाववार दिला आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर ऊस तोडणी करण्याची मागणी केली आहे
