लखनौ : राज्यातील सहकारी आणि महामंडळाच्या साखर कारखान्यांनी उर्वरीत ऊस बिले देण्यास प्राधान्य द्यावे असे निर्देश ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी अधिकारी व साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांना दिले. साखर कारखान्यांची देखभाल, दुरुस्तीचे काम गुणवत्तेच्या आणि निकषांच्या आधारे केले जावे अशी सूचना त्यांनी केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्धारित काम करावे आणि कुशल कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी चांगले पर्याय शोधावेत असे ते म्हणाले. सहकारी साखर कारखाना संघाच्या मुख्यालयात ऊस मंत्री चौधरी यांनी आढावा बैठकीत सांगितले की, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सांघिक काम करावे. तरच साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करावी.
या आढावा बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक, साखर कारखानदार संघ आणि राज्य साखर महामंडळ यांच्यावतीने सहकारी साखर कारखान्यांचे कामकाज, ऊस बिले , गळीत सत्र २०२१-२२ मध्ये मिळालेले तांत्रिक निकाल आणि ऊस गाळप याविषयी तपशील सादर करण्यात आला.
साखर उद्योग आणि ऊस विकासाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय आर. भुसरेड्डी म्हणाले की, सहकारी कारखान्यांच्या हितासाठी विविध पावले उचलण्यात आली असून, त्यामुळे कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. कोविड, साखर निर्यात, कालबाह्य तंत्रज्ञान इत्यादींचा सहकारी साखर कारखान्यांच्या सुधारणांच्या गतीवर विपरीत परिणाम झाला होता. त्यांनी भविष्यातील कृती आराखडा आणि साखर मार्केटिंगसाठी अवलंबिल्या जाणार्‍या योजनांची माहिती दिली.
सहकारी साखर कारखानदार संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक रमाकांत पांडे, साखर उद्योग व ऊस विकास विभागाचे विशेष सचिव शिवसहाय अवस्थी आणि राज्यातील सर्व सहकारी व महामंडळ क्षेत्रातील साखर कारखान्यांचे मुख्य व्यवस्थापक व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
