नई दिल्ली: श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को कहा कि कृषि मंत्रालय का बजट यूपीए शासन के दौरान 2009-10 में 12,000 करोड़ रुपये से 11 गुना बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नए कृषि कानूनों को लाने के लिए सरकार पर हमला किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विपणन स्वतंत्रता प्रदान करना है।
पीटीआई के मुताबिक उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से गांवों, किसानों, गरीबों और कृषि की निरंतर प्रगति की है। कृषि मंत्रालय का बजट 2009-10 में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपये था, जिसे किसानों और कृषि के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के कारण 11 गुना बढ़ाकर 1.34 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।”
उन्होंने कहा नए कृषि कानूनों से किसानों को काफी फायदा होगा क्योंकि वे अपनी उपज को अन्य राज्यों में भी बेहतर कीमतों पर बेच सकेंगे।
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