राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी आहेत. यापैकी अनेक शेतकरयांनी शेतीसाठी जिल्हा सहकारी तसेच व्यापारी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र गेली दोन वर्षे सुरू असलेल्या दुष्काळ तसेच अवकावळी पावसामुळे शेतकरयांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरयांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा केली. शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने ठाकरे सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीची घोषणा केली. त्यानंतर दोनच दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याबाबत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2015 ते 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचे अल्पमुदततीचे दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी राज्य स्तरावर देखरेख व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांनी दिलेले पीक कर्ज या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तर, ही कर्जमुक्ती योजना आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता 25 हजार रुयापंपेक्षा अधिक पगार घेणारे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती या कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत .
Audio Playerहि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
