सातारा : महाराष्ट्रात लोकप्रतिनिधीचे मानधन वाढ करण्याबाबत विधीमंडळात एकमुखी ठराव घेण्यात येतो त्याला बहुमताने मंजुरीही मिळते. पण शेतकर्‍यांच्या ऊसाला मात्र एफआरपी प्रमाणे दर मिळत नाही. एफआरपी प्रमाणे दर न देणार्‍या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देवू नये, अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी बाळासाहेब चव्हाण, राजेंद्र बर्गे-पाटील आदी शेतकरी उपस्थित होते.
या मागणीचे निवेदन सातार्‍याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, सहकारी व खासगी कारखानदारी ज्यांची आहे त्यातील काहीजण सत्तेमध्ये आहेत. तर काही जण विरोधात आहेत. दरवर्षी साखर कारखाने सुरु झाले की, ऊस दराचा प्रश्‍न मांडला जातो. पण तरीही शेतकर्‍यांना त्यांचे पैसे मिळत नाहीत, अशी तक्रार शेतकरी संघटनेने या निवेदनात केली आहे.
शेतकरी हा कृषीप्रधान भारताचा कणा आहे. शेतकरी जगला तरच साखर कारखानदारी जगणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या या महत्वाच्या समस्येबाबत आम्ही जागरुक असल्याचे, महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष सागर भोगावकर यांनी सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
