देशातील अनेक राज्यात भाताची कापणी सुरू आहे. काही राज्यांत तर याची खरेदी प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यादरम्यान, दिल्ली-एनसीआरसह अनेक राज्यांतील प्रदूषणाचा स्तर वाढला आहे. हरियाणा सरकारने यापासून बचावाचा नवा मार्ग शोधला आहे. खट्टर सरकार शेतकऱ्यांना पाचट जाळू नये यासाठी प्रती एकर १,००० रुपये देत आहे. हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांना पिक अवशेष प्रतिबंध योजनेमधील सीटू आणि एक्स सीटू मॅनेजमेंट अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रती एकरी पैसे दिले जात आहेत. हरियाणातील शेतकऱ्यांना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
आजतकमध्ये प्रसिद्ध वृत्तानुसार, हरियाणा सरकार शेतकऱ्यांना बेलर मशीनच्या माध्यमातून पाला, पाचोळ्याचे गठ्ठे तयार करण्याचे शिक्षण देईल. हे गठ्ठे विकून शेतकरी चांगला नफा कमवू शकतात. याशिवाय, शेतकऱ्यांना भाताची जमीन मशीनद्वारे दाबून टाकण्याची प्रक्रिया सांगितली जात आहे. त्यातून जमिनीमधील खतांचे शक्ती वाढते. यासोबतच पाचट न जाळल्याने प्रदूषण थांबेल. सरकार पिक अवशेष व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत ५० ते ६० टक्के अनुदानावर शेतीसाठी मशीनरी देत आहे. शेतकऱ्यांना याचा वापर पाचट जाळण्याच्या समस्येपासून मुक्तता होऊ शकते. याशिवाय सरकार एमएसपीवर पाचट खरेदी करण्याची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे.
